सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महानगरपालिकेतील लेखा विभागाला जमा-खर्चाचा ताळमेळच जुळवता येत नसल्याचा आरोप स्थायी समितीमध्ये करण्यात आला. लेखा विभाग व लेखा परीक्षक विभागातून विस्तव जात नसल्याने एकमेकांवर कुरघोडी करताना पालिकेतील जमा-खर्चाचे बिनसलेले गणित सर्वासमोर आले. याबाबत चर्चा करण्यासाठी स्थायी समितीची विशेष सभा बोलावण्यात येणार आहे.लेखा परीक्षक विभागाकडून पालिकेच्या स्थायी समितीकडे दर महिन्याला जमा-खर्चाचा अहवाल सादर होणे आवश्यक आहे. मात्र सॅप प्रणाली स्वीकारल्यानंतर २००७ पासून एकाही महिन्याचा अहवाल समितीकडे पाठवण्यात आला नाही. सॅप प्रणालीचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबतच्या प्रस्तावानिमित्ताने मनसेचे गटनेता संदीप देशपांडे यांनी जमा-खर्चाचा बिघडलेला तोल समितीसमोर आणला. देशपांडे यांच्या आरोपानुसार, आर्थिक अहवालात जमा रकमेच्या रकान्यात वजा रक्कम दाखवण्यात आली आहे. याचा अर्थ पालिकेकडे खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत. त्याचप्रमाणे बँकेत वटवण्यासाठी दिलेल्या धनादेशाच्या अंतरिम खात्याच्या रकान्यात तब्बल ४३३ कोटी रुपये पडून आहेत. याचा अर्थ एवढय़ा रकमेचे धनादेश वटलेले नाहीत किंवा टॅली व्यवस्थित मांडण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे क्लोझिंग बॅलन्स व ओपनिंग बॅलन्समध्येही काही लाख रुपयांचा फरक आहे. पालिकेच्या मालकीच्या वस्तूंचे योग्य मूल्यमापनही करण्यात आलेले नाही. नाहक रकान्यात २६ कोटी रुपये पडून आहेत, त्याचाही हिशेब वर्षांनुवर्षे देण्यात आलेला नाही, असे आरोप देशपांडे यांनी केले. हा सर्व घोळ निस्तरण्यासाठी इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर अकाउण्टण्टकडून स्वतंत्ररीत्या तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाकडून अपुरे उत्तर आल्याने यासंबंधी विशेष बैठक बोलावून सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देण्याची सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिली.
