केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार महिलांवरील बलात्कार, अत्याचार प्रकरणातील गुन्हे अजामीनपात्र ठरविण्यासाठी राज्य शासन गतीने पाऊले उचलत आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सांगली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सांगली येथील शांतिनिकेतन विद्यालयामध्ये एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आर.आर.पाटील आले होते. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्यातील महिलांच्या स्थितीविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले, अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील महिला अधिक सुरक्षित आहेत. महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांबाबत राज्य शासन गांभीर्यपूर्वक कृती करीत आहे. महिलांना कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. राज्यात शंभर जलद कृती न्यायालये आहेत. त्यापैकी २५ महिलांसाठी राखीव आहेत. या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती होण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे विनंती केली जाणार आहे.     महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत सरकारी वकिलांनी काळजीपूर्वक कामकाज पार पाडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून ते म्हणाले, एखाद्या न्यायालयीन खटल्यात पीडित महिलेला सरकारी वकिलाची कार्यवाही समाधानकारक वाटली नाही तर तिला तिच्या पसंतीचा दुसरा सरकारी वकील निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे.    
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी ७५० कोटी रुपये लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचे नमूद करून आर.आर.पाटील यांनी आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी चारा छावण्या सुरू केल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.