सोलापूर -पुणे महामार्गावर शहरानजिक केगांव येथे कार्यरत असलेल्या सिंहगड इन्स्टिटयूटच्या शिक्षण संकुलातील तेरा टोलेजंग इमारती बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवून या इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी सोलापूर महापालिकेची यंत्रणा ’ सिंहगड ’ मध्ये  दाखल झाली.  परंतु संस्थेने या कारवाईविरुध्द न्यायालयाकडून तूर्त स्थगितीचा आदेश आणल्यामुळे कारवाई न करताच पालिकेच्या यंत्रणेला माघारी परत फिरावे लागले.  
महापालिकेचे नूतन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पालिकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्पावधीतच बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे तसेच शहराचे सौंदर्य धोक्यात आणणारे डिजिटल फलक यांच्या विरोधात प्रभावी कारवाई हाती घेतली. तसेच मिळकत कर व एलबीटी वसुलीसाठीही धडाकेबाज मोहीम आखली. एकाचवेळी विविध आघाडय़ांवर कार्यवाही करणारे आयुक्त गुडेवार यांनी सिंहगड इन्स्टिटयूटच्या कथित तेरा बेकायदा इमारतींप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. यात सदर इमारती बेकायदा असल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने त्यानुसार सिंहगड संस्थेला महापालिकेने सदर बांधकामे चोवीस तासात पाडून टाकण्याची नोटीस बजावली होती. नोटिसीची मुदत संपल्यानंतर बुधवारी सकाळी पालिकेच्या अवैध बांधकामविरोधी पथकाने सिंहगड इन्स्टिटयूटमध्ये जाऊन तेथील बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याची सज्जता ठेवली असतानाच संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप मोरे यांनी न्यायालयाकडून सदर कारवाईच्या विरोधात तूर्त स्थगितीचा आदेश असल्याचे लेखी स्वरूपात सादर केले. त्यामुळे महापालिकेच्या पथकाला कारवाईविना परत जावे लागले.