राष्ट्रीय साखर कामगार महामंडळ, राज्य साखर कामगार महासंघ व शेती महामंडळ कृती समिती या संघटनांनी प्रथमच एकत्र येत परवा (रविवार) शिर्डीत मेळावा आयोजित केला आहे. साखर कामगार नेते बबनराव पवार यांनी ही माहिती दिली.
शेतकरी संघटना व साखर कारखानदार यांनी सी. रंगराजन समितीचा अहवाल स्वीकारून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी जोर लावला असतानाच यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी, शेती महामंडळ व कामगार देशोधडीला लागू नये याकरिता साखर उद्योगातील विविध साखर संघटनांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्याचे ठरवले आहेत. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शिर्डीत मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
माजी खासदार गोविंदराव आदिक यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या मेळाव्याचे उद्घाटन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते होणार आहे. मेळाव्यास सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार विजयसिंह मोहिते पाटील, रामराजे निंबाळकर, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार चंद्रशेखर घुले, अशोक काळे, राजीव राजळे, भानुदास मुरकुटे, उदय भट उपस्थित राहणार आहेत.
नव्याने झोनिंग कायदा करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, पूर्वीप्रमाणे झोनबंदी लागू करावी, बंद पडलेल्या व पगार नसलेल्या कारखान्यांतील कामगारांना दरमहा तीन हजार रूपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, केंद्र सरकारने लादलेला ५ हजार २०० कोटींचा आयकर रद्द करावा, साखर कामगारांचे ५०० कोटींचे थकित वेतन राज्य सरकारने द्यावे, माथाडींप्रमाणे ऊस कामगारांसाठी बोर्ड तयार करावे, शासनाने मान्य केलेले शेती महामंडळ कामगारांचे ८१ कोटी रूपये द्यावेत, शेती महामंडळाच्या जमिनीवर पीक योजना घ्यावी, कामगारांना घरे बांधून द्यावेत आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत. मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन आनंदराव वायकर, अविनाश आपटे, ज्ञानेश आहेर, रंगनाथ पंधरकर, सुभाष काकुस्ते, डी. एम. निमसे आदींनी केले आहे.