दक्षिण मुंबईतील डी. एन. रोडवरील आयुर्विमा महामंडळाच्या शंभर वर्षे जुन्या परंतु पूर्णपणे जर्जर होऊन धोकादायक स्थितीत असलेली इमारत जमीनदोस्त करायची की तिचे संवर्धन करायचे याचा निर्णय दोन आठवडय़ांत घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पालिका आयुक्तांना दिले. आयुर्विमा महामंडळाची ही इमारत दुरुस्त करावी, या मागणीसाठी भाडेकरूंनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. इमारत अत्यंत धोकादायक अशा स्थितीत असून ती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते, असा अहवाल व्हीजेटीआयतर्फे देण्यात आल्याचा दावा भाडेकरूंनी करून तिच्या दुरुस्तीचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. ही इमारत रिकामी करण्यात आली असली तरी जागेसंदर्भात पालिकेसोबत असलेला महामंडळाचा करार २००४ साली संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे या इमारतीची दुरुस्ती कुणी करायची हा मूळ वाद आहे. तर दुसरीकडे ही इमारत शंभर वर्षे जुनी असून ती हेरिटेजमध्ये मोडत असल्याचा दावा हेरिटेज संवर्धन समितीने करून दुरुस्तीला विरोध दर्शवला आहे. तसेच व्हीजेटीआयने अहवाल देऊन दोन वर्षे उलटलेली असून अद्याप इमारत कोसळलेली नसल्याचेही म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस इमारत किती धोकादायक आहे याची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. शिवाय इमारत डी. एन. रोडवरच असल्याने या पदपथावर मोठय़ा प्रमाणात फेरीवाले बसतात आणि लोकांची तेथून सतत ये-जा सुरू असते. त्यामुळे ही इमारत कधीही कोसळली तर फेरीवाले आणि पादचाऱ्यांच्या जिवावर बेतू शकते, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. परंतु हेरिटेज समिती आपला हट्ट सोडायला तयार नसल्याने अखेर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांनाच या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्तांनी हेरिटेज समितीचा निर्णय बाजूला ठेवून इमारत जमीनदोस्त करायची की हेरिटेज म्हणून तिचे संवर्धन करायचे, इमारत जमीनदोस्त करायची नसल्यास लोकांना तिच्यापासून कसे संरक्षित केले जाईल, याबाबत काय केले जाणार हेही स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले आहे.
