रिक्त जागांची जि. प.त पुन्हा ठिणगी
समायोजनानंतर रिक्त राहिलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जागा आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रयत्नातील शिक्षकांना उपलब्ध करायच्या की राज्य पातळीवरुन होणाऱ्या समायोजनात परस्पर भरल्या जाणार, हा यंदाही जिल्हा परिषदेत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. गेल्या वर्षीही हा वादाचा मुद्दा ठरला होता व रिकाम्या जागा राज्य पातळीवरुन भरल्या गेल्या होत्या. गेल्या तीन वर्षांपासून आंतरजिल्हा बदल्यांना मान्यता दिली गेलेली नाही.
शिक्षण विभागाने यंदा ३० सप्टेंबरच्या विद्यार्थी पटपडताळणीनुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागास ३३८ शिक्षकांचे समायोजन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार गेल्या आठवडय़ात तालुका पातळीवर २५६ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. आज जि. प. सभागृहात जिल्हा पातळीवरुन ३२ उपाध्यापक, ५ मुख्याध्यापक अशा एकूण ३७ शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले. खासगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या आव्हानामुळे यंदा प्रथमच जिल्हा परिषदेकडे मंजूर व कार्यरत पदापेक्षा २३ जादा शिक्षक झाले होते. परंतु पदवीधर शिक्षकांसाठी दिलेल्या बढती व अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ७६ शिक्षकांचे निलंबन यामुळे येथील शिक्षक बाहेर जिल्ह्य़ात जाण्यापासून बचावले गेले.
समायोजन करताना जिल्ह्य़ात १०२ पदे रिक्त दाखवली गेली होती. आता ७० उपाध्यापकांची व १६ मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. यातील उपाध्यापकांची पदे आंतरजिल्हा बदलीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या शिक्षकांना उपलब्ध करणार की सर्व पदे राज्य पातळीवरुन होणाऱ्या समायोजनातून भरली जाणार याकडे विशेषत: आंतरजिल्हा बदली पात्र शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या वर्षी रिक्त पदे राज्य पातळीवरील समायोजनातून भरली गेली होती, त्यामुळे प्रस्ताव मागवूनही आंतरजिल्हा बदल्यांना मान्यता दिली गेली नव्हती. ही बाब प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांपासून दडवून ठेवली होती, नंतर ती समजल्याने वादंग झाले होते व सोलापूर, पुणे येथील अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक नगर जिल्ह्य़ात नियुक्त करण्यात आले. यंदाही तशीच परिस्थिती आहे. आंतरजिल्हा बदलीने नगर जिल्ह्य़ात येऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांचे सुमारे १ हजारांहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत. गेले तीन वर्षे आंतरजिल्हा बदल्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिलेली नाही. त्यासाठी रोज आंतरजिल्हा बदलीपात्र शिक्षक जि. प. इमारतीत तळ ठोकून असतात.