जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसविताना अक्षरश: घायकुतीला आलेल्या ठाणे महापालिकेने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळ्या कंत्राटी कामांवर सुमारे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचा केलेला दौलतजादा आता अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापौरांकडून अर्थसंकल्पाचा अंतिम मसुदा हाती आला नसतानाही ही कामे घाईघाईत मंजुरीसाठी आणून प्रशासनाने कोटय़वधी रुपयांच्या कामाचे हे बार नेमके कुणासाठी उडविले, असा सवाल आता उपस्थित होत असून तिजोरीतील खडखडाटामुळे यापैकी काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडाळण्याची वेळ अभियांत्रिकी विभागावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.ठाणे महापालिका आयुक्त म्हणून असीम गुप्ता यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये आपला दुसरा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर केला. त्याच त्या घोषणांचा रतीब मांडणारा हा अर्थसंकल्प सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या घरात गेला तेव्हाच जमा-खर्चाचे उद्दिष्ट गाठणे महापालिकेस शक्य होईल का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. स्थानिक संस्था कराशी सुसंगत असणारी उपकराची प्रणाली नवी मुंबई महापालिकेने यशस्वी करून दाखवली असताना ठाण्यासारख्या महापालिकेत सुरुवातीपासून एलबीटीच्या नावाने खडखडाट राहिला. तरीही २१०० कोटी रुपयांचा धाडसी अर्थसंकल्प मांडून गुप्ता यांनी सर्वानाच तोंडात बोटे घालण्या भाग पाडले होते.आर्थिक पेच..तरीही कामे सुसाटअसे असताना आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सुमारे ६०० कोटी रुपयांची भर घालून सर्वसाधारण सभेने महापालिका प्रशासनाला आर्थिक पेचात टाकले आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर झालेला अर्थसंकल्पाचा अंतिम मसुदा महापौर संजय मोरे यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी प्रशासनाच्या हवाली केला. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता गृहीत धरली तरी अंतिम आकडेमोड करायला सर्वपक्षीय गटनेत्यांना इतका उशीर का लागला, हे मोठे कोडेच असल्याची प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे. अर्थसंकल्पाचा अंतिम मसुदा हाती नसतानाही स्थायी समितीने दिलेल्या मंजुरीच्या अधीन राहून आयुक्तांनी सुमारे ५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाची कंत्राटे सादर करत नवा वाद ओढवून घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी स्थायी समिती सभेत मुंब््रयातील १०० खाटांचे रुग्णालय (५५ कोटी), कळवा खाडी पूल (१८३ कोटी), घोडबंदर भागात मलनिस्सारण प्रकल्प (७४ कोटी) अशी मोठय़ा रकमेची कंत्राटे एकामागोमाग एक मंजूर करण्यात आली. यापैकी काही कंत्राटे चढय़ा दराने मंजुरीसाठी मांडली गेल्याची ओरड करण्यात आली. मात्र, निवडणुकीच्या धामधुमीत या वादग्रस्त विषयावर पडदा टाकण्यात आला. याशिवाय काही कोटींची कंत्राटे आयत्या वेळचे विषय म्हणून स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी आणण्यात आले. या विषयांना पुढे शिवसेनेच्या एका आमदाराने विरोध दर्शविला. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी नसताना इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटी कामे मंजूर करण्याची घाई नेमकी कुणाला झाली होती, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने १५ ऑक्टोबरपासून ठेकेदारांना कामाची बिले देणे महापालिका प्रशासनाने थांबविले आहे. महापौर संजय मोरे यांनी अंतिम केलेला अर्थसंकल्प तब्बल ६०० कोटी रुपयांनी फुगवून २७०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करणे शक्यच नसल्याची कबुली आयुक्त गुप्ता यांनी दिली आहे. असे असताना शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेक्यांचे बार उडविताना प्रशासनाने जमा-खर्चाचे नियोजित गणित का लक्षात घेतले नाही, असे प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित होत आहेत. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आधारित कामांची निवड केली जाऊ शकते का, याविषयी महापालिका वर्तुळात वेगवेगळे मतप्रवाह असून प्रशासनाला भविष्यकाळात असीम अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. यासंबंधी गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले, तर महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी सुधीर नाकाडी यांनी मी एका लग्नात आहे, उद्या बोलू, असे सांगितले.
