राज्यातील प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर मंडळ स्थापन करण्याच्या संदर्भात सध्या शासनस्तरावर विचार सुरू आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत असा प्रस्ताव समोर आलेला आहे.मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सरचिटणीसपदी निवड झाल्याबद्दल आमदार सतीश चव्हाण यांना शनिवारी (१४ सप्टेंबर) जालना येथे सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की प्राध्यापकांच्या निवडीत पारदर्शकता का नसावी? शासन अनुदान देत असेल तर प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ का नसावे, याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी असे स्वतंत्र मंडळ असावे, या कल्पनेस शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मान्यता दर्शविलेली आहे.प्राध्यापकांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील फरकाच्या रकमेचे ७५० कोटी रुपये चालू सप्टेंबरअखेपर्यंत त्यांना मिळतील, असे सांगून टोपे म्हणाले, की आपल्या मागण्या मांडताना ‘एमफुक्टो’च्या पदाधिकाऱ्यांचे वर्तन आडमुठेपणाचे होते. दूरचित्रवाणीवरील चर्चेतील त्यांच्या वक्तव्यामुळेही निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला. परंतु असे असले तरी कॅबिनेट बैठकीत मी प्राध्यापकांच्या बाजूनेच होतो.शैक्षणिक सुधारणांच्या संदर्भातील अनिल काकोडकर, निगवेकर आणि राम ताकवले या तज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखालील तीनही समित्यांच्या अहवालाचे सार काढून त्या आधारे ‘रोडमॅप’ तयार झाला असून त्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरणही झालेले आहे. विस्तार, सर्वसामान्य घटकांचा सहभाग आणि दर्जा या तीन घटकांचा विचार राज्यातील शैक्षणिक प्रगतीच्या संदर्भात राज्य शासनाने केला आहे. यापैकी शिक्षणाचा दर्जा हा चिंतेचा विषय आहे. विद्यापीठांनी योग्य शिफारशी केल्या तर शैक्षणिक दर्जा वाढण्यास मदत होईल. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये जगातील स्पर्धेत कशी काय टीकू शकतील, असा प्रश्न मलाही पडतो. दर्जाचा विचार आपण २००१ नंतरच्या बाबतीतच करीत असतो. राज्यातील नव्वद टक्के शिक्षणाचे उत्तरदायित्व खासगी संस्थांवर असल्याने विद्यार्थी हिताच्या जपणुकीची जबाबदारी त्यांच्यावर अधिक आहे. समर्पित शिक्षक, सामाजिक जाणीव असणारे संस्थापक हा आपणास आदर्शवादी वाटत असेल तर दर्जेदार शिक्षणासाठी आणि चांगला विद्यार्थी घडविण्यासाठी ते आवश्यक आहे. प्राध्यापक-शिक्षकांच्या मागण्यांचा शासन नेहमीच सहानुभूतिपूर्वक विचार करते, असेही टोपे म्हणाले.
