जि.प. आणि पं.स. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना मान्यता

ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास मान्यता दिली आहे. प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व आरोग्य सेवकांना स्वत:च्या गावात बदली मिळणार नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या ५ टक्के प्रशासकीय बदल्यांना, हे कर्मचारी वगळून इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी १० टक्के प्रशासकीय व विनंती बदल्या जिल्ह्य़ांतर्गत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर तालुक्यांतर्गत १० टक्के प्रशासकीय व सर्व संवर्गातील १० टक्के विनंती बदल्या केल्या जाणार आहेत.
बदल्यांच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे आदेश काल जारी करण्यात आले. त्यात यंदा काही बदल करण्यात आले आहेत. बदल्या ३१ मेपर्यंत कराव्या लागतील. जिल्हास्तरीय बदल्यांसाठी १२ एप्रिलला सेवाज्येष्ठता यादी केली जाईल, १७ एप्रिलला सीईओ ही यादी एकत्रित प्रसिद्ध करतील, त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी २७ एप्रिलपर्यंतची मुदत आहे. त्याचे निराकरण करुन २ मेपर्यंत यादी प्रसिद्ध केली जाईल, प्रत्यक्ष समुपदेशनाची प्रक्रिया ५ ते १५ मे दरम्यान पार पाडली जाईल. तालुकांतर्गत बदल्यांसाठी १२ एप्रिलला सेवाज्येष्ठतेची यादी प्रसिद्ध केली जाईल, २२ एप्रिलपर्यंत त्यावर आक्षेप मागवले जातील, त्याचे निराकरण करुन ३० एप्रिलपर्यंत यादी प्रसिद्ध केली जाईल, व १६ ते २५ मे दरम्यान समुपदेशनाने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी गेल्या वर्षी प्राथमिक शिक्षकांनी मोठय़ा प्रमाणावर अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली होती, त्यातून ७६ शिक्षकांवर निलंबनाची व फौजदारी स्वरुपाची कारवाई झाली. या सवलतीचा राज्यभर गैरवापर झाल्याने यंदा ती रद्द केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती कायम ठेवण्यात आली आहे. प्रशासकीय बदल्यांसाठी १० वर्षांचा तर विनंती बदल्यांसाठी ५ वर्षांच्या सेवेचा कालावधी विचारात घेतला जाणार आहे. जिल्हास्तरीय बदल्यांची तारीख सीईओ जि. प. अध्यक्षांशी विचारविनिमय करुन व तालुकांतर्गत बदल्या गट विकास अधिकारी पंचायत समितीच्या सभापतींशी विचारविनिमय करुन ठरवतील.
अध्यक्ष, पं. स. सभापतींना खास अधिकार
बदल्यांच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार यापुर्वी जि.प. अध्यक्ष व पं. स. सभापतींना अधिकार नव्हता. यंदा मात्र काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे. सर्वसाधारण बदल्या होऊन १ महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अध्यक्षांकडे आलेल्या तक्रारीतील २० संख्येच्या मर्यादेत ते वर्षभरात केव्हाही सीईओंकडे बदलीसाठी शिफारस करु शकतील, परंतु ही संख्या एका तालुक्यासाठी ३ पेक्षा अधिक नसेल. तसेच सभापतीही त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीतील १० संख्येच्या मर्यादेत वर्षभरात केव्हाही गटविकास अधिकाऱ्यांकडे शिफारस करु शकतील. मात्र त्या कर्मचाऱ्यास पुन्हा मुळ अस्थापना देता येणार नाही.