महापालिकेने खोदाई शुल्कात केलेल्या दरवाढीमुळे ‘महावितरण’ चे नियोजित प्रकल्प अडचणीत सापडले असल्याने हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यासाठी राज्य वीज नियामक मंडळाकडे प्रस्ताव देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आयोगाने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास पालिकेच्या खोदाई शुल्काचा बोजा पुणेकरांवरच पडून प्रतियुनिट १० ते १५ पैशांचा फटका सोसावा लागणार आहे. पालिकेने खोदाई शुल्काबाबत फेरविचार केला तरच या प्रकरणी तोडगा निघू शकणार आहे.
पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘महावितरण’ च्या वतीने पुणे व िपपरी-चिंचवड शहरामध्ये ८६० किलोमीटर लांबीच्या उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणखी २५० किलोमीटरच्या वाहिन्या भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. ८६० किलोमीटर भूमिगत वीजवाहिन्यांसाठी ९५ कोटी, तर प्रस्तावित योजनेसाठी २७ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शुल्कवाढीमुळे या खर्चामध्ये सुमारे १२२ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे या खर्चाची जुळवणूक कशी होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याने हे प्रकल्प अडचणीत आहेत. महापालिकेने खोदाई शुल्कात प्रतिमीटर १५०० रुपयावरून २६०० रुपये वाढ केली आहे.
 ओव्हरहेड वाहिन्या भूमिगत करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही योजना रद्द केल्यास त्याचा परिणाम शहरातील वीजव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होणे गरजेचे असल्याने खोदाई शुल्कातील वाढीमुळे या योजनांचा वाढलेला खर्च वीजबिलांमधून वसूल करण्याच्या पर्यायाचा ‘महावितरण’ कडून विचार करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चाची वसुली वीजबिलातून करण्याविषयी नागपूरबाबत आयोगाने यापूर्वी निर्णय दिला आहे. त्यानुसार तेथील नागरिकांना प्रतियुनिट नऊ पैसे जादा आकारणी केली जात आहे. त्याच निर्णयानुसार पुण्याबाबतही निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे पालिकेच्या खोदाई शुल्कातील वाढीचा फटका थेट पुणेकरांनाच बसण्याची शक्यता आहे.