महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र शासनाकडून २२०० कोटी रुपये मिळावेत, यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्न करणार आहे, असे मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी सांगली जिल्हय़ातील दुष्काळ दौरा पाहणीवेळी व्यक्त केले. म्हैसाळ व ताकारी या पाणी योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडून आठवडय़ाभरात २५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. सांगली जिल्हय़ातील दुष्काळ परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. या पाश्र्वभूमीवर दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी चव्हाण आज सांगली जिल्हय़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. जत तालुक्यातील कुंभारी तलाव येथे म्हैसाळ प्रकल्पातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे पूजन चव्हाण यांच्याहस्ते झाले. बिरनाळ येथील कोरडय़ा झालेल्या तलावाची पाहणीही त्यांनी केली. या वेळी आमदार विलासराव जगताप, आमदार रमेश शेंडगे यांनी या तलावामध्ये म्हैसाळ योजनेतून पाणी सोडण्याची मागणी व्यक्त केली. या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांसमवेत पालकमंत्री पतंगराव कदम, ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आदींचा समावेश होता. दुष्काळग्रस्तांसमोर झालेल्या सभेत चव्हाण यांनी राज्य शासनाला दुष्काळाच्या तीव्रतेची जाणीव असून, त्याच्या निवारणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले. दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी प्राधान्याने पुरविले जाणार आहे. जनावरांच्या छावण्यांमध्ये कमतरता पडणार नाही याची काळजी शासन घेत आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत ११०० कोटी रुपये खर्च झालेले असून आणखी १२०० कोटी रुपयांची गरज आहे. केंद्र शासनाकडून अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कोणत्याही कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.दुष्काळाबरोबर पिण्याच्या पाण्याची समस्याही गंभीर होत चालली आहे, याची दखल घेऊन राज्य शासन आवश्यक त्या उपाययोजनेसाठी पावले टाकत आहे, असा उल्लेख करून चव्हाण यांनी याबाबतच्या प्रयत्नाची माहिती दिली. गतवर्षी कर्नाटक राज्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होती, तेव्हा महाराष्ट्राने त्यांची पाण्याची गरज पूर्ण केली आहे. या वर्षी गंभीर दुष्काळाची झळ महाराष्ट्राला बसली असून, कर्नाटकातून पाणी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कृष्णा नदीवर असलेल्या अलमट्टी धरणातून २ टीएमसी पाणी महाराष्ट्रासाठी मागितले जाणार आहे. यासाठी येत्या आठवडय़ामध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता कमी करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी १५ तालुक्यांमध्ये सिमेंटचे बंधारे बांधण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
