महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यास आतूर झालेल्या बहुतांश राजकीय पक्षांच्या भूमिकांमुळे बुधवारी महापौरांना या समितीची घोषणा करण्याचे स्वत:च दिलेले आश्वासन पूर्ण करता आले नाही. राजकीय पक्षांकडून पर्यावरण क्षेत्राऐवजी कार्यकर्ते व नगरसेवकांच्या तुष्टीकरणाचे प्रयत्न होत असल्याने आणि ते वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या नियमांना अनुसरून नसल्याने महापौरांना नाईलाजास्तव राजकीय पक्षांना योग्य नांवे सुचविण्याविषयी पुन्हा साकडे घालणे भाग पडले आहे.
सुमारे दहा कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक असणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर पदसिद्ध अध्यक्ष वगळता १५ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यात नगरसेवकांसोबत पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत बाहेरील कार्यकर्त्यांना संधी देणे अभिप्रेत आहे. तथापि, समितीवर पर्यावरणाऐवजी राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची धडपड राजकीय पक्ष करीत आहे. वास्तविक, पालिकेत सत्ता बदल होऊन एक वर्षांचा कालावधी होत असूनही या समितीची घोषणा अद्याप होऊ शकलेली नाही. संख्याबळानुसार सत्ताधारी मनसे व भाजपसह शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना आपले काही सदस्य या समितीवर नियुक्त करता येणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी गटनेत्यांना त्यासाठी नांवे सुचविण्याचे आवाहन केले होते. ही नांवे सुचविताना नगरसेवक आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते अशी एकत्रित नांवे देणे आवश्यक होते. परंतु, बहुतेक राजकीय पक्षांनी कोणी केवळ कार्यकर्त्यांची तर कोणी केवळ नगरसेवकांची नांवे देऊन उपरोक्त निकषाचे पालन केले नाही. परिणामी, अर्धवट स्थितीत नांवे प्राप्त झाल्यामुळे ते जाहीर करणे अशक्य झाल्याचे महापौरांनी ‘नाशिक वृत्तान्त’शी बोलताना सांगितले.
बराच काळ रखडलेल्या वृक्ष प्राधीकरण समितीची नांवे बुधवारी जाहीर करण्याचे महापौरांनी म्हटले होते. तथापि, स्वत:चे हे आश्वासन त्यांना पूर्ण करता आले नाही. महापालिकेतील कोणतीही समिती म्हटली की, राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यास उत्सुक असतात. वास्तविक, वृक्ष प्राधिकरण समितीत पर्यावरण क्षेत्राविषयी आस्था बाळगणारे नगरसेवक व बाहेरील कार्यकर्त्यांना संधी मिळणे आवश्यक आहे. जेणेकरून समितीतील सदस्यांच्या अभ्यासाचा पालिकेलाही लाभ होईल. या संदर्भात शासनाने २००९ मध्ये काही नियम तयार केले आहेत. सध्या बहुतांश राजकीय पक्षांनी दिलेली नांवे पाहिल्यास ही नियुक्ती भविष्यात अडचणीत येऊ शकते. या एकाच कारणास्तव आजतागायत नांवे जाहीर करण्यात आली नसल्याचे वाघ यांनी सांगितले. बुधवारी समितीची घोषणा करण्यासाठी महापौर कार्यालयाकडून गटनेत्यांना पुन्हा योग्य पद्धतीने नांवे देण्यास सांगण्यात आले आहे. संबंधितांकडून नव्याने नांवे प्राप्त झाल्यानंतर समिती सदस्यांची नांवे लगेच जाहीर केली जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. वृक्ष प्राधीकरण समितीचा इतिहास पाहता पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांपेक्षा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची मोठय़ा प्रमाणात घुसखोरी होत असल्याचे लक्षात येते. ही बाब वृक्ष प्राधीकरण विभागाच्या बहुदा सोयीची असते. कारण, मागे एकदा एका पर्यावरणप्रेमी सदस्याने वृक्षतोडीच्या मुद्यावरून समितीच्या नाकीनऊ आणले होते. त्यामुळे एकवेळ पर्यावरणप्रेमी समितीत नाही आले तरी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सर्वाच्या सोयीचे ठरतात. केवळ कार्यकर्त्यांची नाही तर समिती व एकूणच पालिकेच्या वृक्ष प्राधीकरण विभागाचीही त्यामुळे चांगलीच सोय होऊन जाते. या एकूणच पाश्र्वभूमीवर, महापौर आता समितीत नेमकी कोणाची वर्णी लावतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.