लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील वेगवेगळ्या महापालिकांमधील सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. कोणत्याही क्षणी निवडणुका जाहीर होणार म्हणून अखेरच्या क्षणापर्यंत स्थायी समितीत शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदील दाखवून राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वत:चे चांगभले करून घेतले खरे, मात्र काही ठिकाणी मंजूर झालेल्या कामांची ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात दिरंगाई झाल्याने अतिशय महत्त्वाची अशी ही कामे रखडून पडली आहेत. विशेष म्हणजे, काही महापालिकांनी काम सुरू करण्याचे आदेश संबंधित ठेकेदाराला दिले असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही कामे तातडीने थांबवली जावीत, असा नवा फतवा काढल्याने रस्ते, पायवाटा, गटार, नाले अशी पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे आवश्यक असणारी कामेही आचारसिहतेच्या कचाटय़ात सापडली आहेत. वेगवेगळ्या महापालिकांच्या स्थायी समित्यांमधून कशा प्रकारे टक्केवारीचे राजकारण चालते, हे एव्हाना गुपित राहिलेले नाही. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी स्थायी समित्यांचे वर्णन ‘अंडरस्टँिडग कमिटी’ असे करून मध्यंतरी खळबळ उडवून दिली होती. निवडणुका तोंडावर येताच स्थायी समितीत कोटय़वधी रुपयांची कामे मंजुरीसाठी आणली जावीत, असा महापालिकांमधील सत्ताधारी पक्षांचा आग्रह असतो. या माध्यमातून मिळणारी रक्कम निवडणूक फंड म्हणून वापरण्यात आल्याच्या खमंग चर्चाही त्या त्या शहरांमध्ये सुरू असतात. ठाणे महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना शहरातील रस्त्यांची सुमारे २२० कोटी रुपयांची कामे स्थायी समितीत आणली जावीत, यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते तत्कालीन आयुक्त आर.ए.राजीव यांच्यापुढे कसे लोटांगण घालत होते, याच्या सुरस चर्चाही तेव्हा रंगल्या होत्या.नेते खुशीत..ठेकेदार नाराजयंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ठाणे जिल्ह्य़ातील जवळपास सर्वच महापालिकांमधील स्थायी समितीचे कामकाज अखेरच्या क्षणापर्यंत सुरू होते. आचारसंहितेची चाहूल लागताच नवी मुंबई महापालिकेत सकाळी नऊ वाजता स्थायी समितीची सभा बोलावून सव्वादहा वाजण्याच्या ठोक्याला आटोपती घेताना तब्बल २०० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. या महापालिकेत अवघ्या तीन दिवसांमध्ये ६०० कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. ठाणे महापालिकेतही शेवटच्या घटिकेपर्यंत स्थायी समितीच्या बैठका सुरू होत्या. आचारसंहिता लांबताच दोन जादा बैठका घेऊन ठाण्यात कोटय़वधी रुपयांच्या कामांचा दौलतजादा करण्यात आला. तसेच सर्वसाधारण सभेच्या बैठकांमध्ये बिल्डरांच्या हिताचे असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन निवडणूक निधी वाढविण्याचा प्रयत्नही काही राजकीय पक्षांकडून करण्यात आल्याची चर्चा आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देत नेत्यांनी स्वत:चे चांगभले करून घेतले असले तरी आचारसंहितेच्या बडग्यामुळे नागरिकांच्या हिताची अशी महत्त्वाची कामे मात्र रखडली आहेत. स्थायी समितीच्या सभा अखेरच्या घटिकांपर्यंत सुरू राहिल्याने आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी नगर अभियंते संबंधित ठेकेदारांना काम सुरू करण्याचे आदेश (वर्क ऑडर्र) देऊ शकले नाहीत. काही ठिकाणी कामाचे आदेश देण्यात आले. मात्र संबंधित ठेकेदार काम सुरू करू शकलेले नाहीत. अशा प्रकारची सगळी कामे यापुढे सुरू करू नयेत, असा फतवा निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ठाण्याचे जिल्हाधिकारी पी.वेलासरू यांनी काढल्याने ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. स्थायी समित्यांमध्ये टक्केवारीची खैरात केल्यानंतर लवकरात लवकर कामे सुरू होऊन बिले पदरात पाडून घेण्याकडे ठेकेदारांचा कल असतो. मात्र कामे सुरू करू नयेत, असे आदेश निघाल्याने नेते खुशीत, ठेकेदार नाराज असे चित्र प्रमुख महापालिकांमध्ये पाहावयास मिळत आहे.
