* राजकीय नेत्यांची दादगिरी * ठेकेदार हैराण * उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमानमुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार महिन्यांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली शहरांतील जाहिरातींचे अनधिकृत फलक चार ते पाच तासांत काढण्यात आले होते. हे फलक काढले नसते तर पालिका आयुक्तांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवलीतील मुख्य रस्ते, गल्लीबोळातील नगरसेवक, आमदार, त्यांच्या पाठीराख्यांचे वाढदिवस तसेच बाप्पाला शुभेच्छा देण्याचे बेकायदेशीर फलक शहरभर लावण्यात आले आहेत. हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत नाही का, पालिका अधिकाऱ्यांना हे फलक दिसत नाहीत का, असे प्रश्न नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.आयुक्त शंकर भिसे, मालमत्ता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त प्रकाश ढोले, सात प्रभागांचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी अनधिकृत जाहिरात फलक विषयावर गप्पा का बसले आहेत. याविषयी काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला या जाहिरातींची छायाचित्रे व पत्रे पाठवून पालिकेकडून सुरू असलेल्या न्यायालयाचा अवमान निदर्शनास आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याचे समजते. डोंबिवलीतील प्रत्येक रस्ते, चौकात एका राजकीय नेत्याने तर आपला निवडणुकीचा प्रचार सुरू असल्यासारखे फलक लावले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, पालिकेला वर्षांला लाखो रुपयांचा जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून महसूल मिळून देणाऱ्या जाहिरात ठेकेदाराच्या अधिकृत फलकावर काही आमदार, नगरसेवक ठोकशाही करून फलक लावीत आहेत. ठेकेदाराने ते फलक काढण्याचे सूचित केले तर त्याला अर्वाच्च भाषेत ‘समज’ दिली जात असल्याचे सांगण्यात येते. राजकीय अनधिकृत जाहिरात फलकांमुळेही पालिकेचे आणि आमचेही नाहक नुकसान होते, असे काही ठेकेदारांनी सांगितले. कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील फलकांवर ठेकेदार पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता दहशतीच्या बळावर राजकीय फलक लावले जातात. पालिकाही याविषयी मूग गिळून असल्याने गप्प बसावे लागते, असे ठेकेदारांनी सांगितले.
