दिघा येथील अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना व बांधकाम करणाऱ्यांना सिडको व एमआयडीसीने नोटीस बजावल्या आहेत. सिडकोने २१९ व एमआयडीसीने १८९५ रहिवाशी कुटुंबांना नोटिसा दिल्या असून महिनाभरात घरे खाली करण्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यानंतर इमारतींवर हातोडा पडणार आहे.दिघा येथील अनधिकृत बांधकामाविरोधी जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायलयाने सिडको, एमआयडीसी व पालिका या तिन्ही प्राधिकरणांनी जमीन अथवा भूखंडावरील अतिक्रमणे पाडण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर सिडको, एमआयडीसी व पालिका या प्राधिकरणाने आपल्या जमिनीवर असलेली अनधिकृत बांधकामे तोडण्याच्या अनुषंगाने कारवाईला सुरुवात केली आहे, तर पालिकेने अनधिकृत बांधकामधारकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सिडकोने २१९ व एमआयडीसीने १८९५ कुटुंबांना नोटिसा दिल्या असून महिनाभरात तेथील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणार असल्याचे जाहीर सूचनेद्वारे म्हटले आहे. १८९५ कुटुंबांपैकी ११४७ जणांना २५ जुल, ४९९ कुटुंबांना ३० जुल तर २५३ कुटुंबांना ३ ऑगस्ट रोजी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एमआयडीसीने बजावण्यात आलेल्या या नोटिशीत म्हटले आहे की, आपण राहत असलेल्या इमारती या महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनीवर संपूर्णपणे अनधिकृतपणे बांधलेल्या आहेत. या इमारतीच्या सदनिका खरेदी करू नयेत, तसे केल्यास उपस्थित होणाऱ्या अडचणींना महामंडळ जबाबदार नाही. महामंडळाने संबंधित विकासक, मालक, रहिवासी, भाडेकरू या सर्वाना या संदर्भात एक महिन्याची नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या इमारतीना एक महिना पूर्ण होताच या अनधिकृत इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू होणार असल्याचे या नोटिसांमध्ये म्हटले आहे.
