मोठय़ा संघर्षांतून खंडकरी शेतकऱ्यांच्या तिसऱ्या पिढीला जमीन वाटपाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला, तरी गावातच जमिनी उपलब्ध होण्यास अधिकारी पातळीवर अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता हे निर्णय पुण्यात बसून घेण्यापेक्षा त्या, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यासंबंधी आपण मागणी करणार असल्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले.तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात माहिती व अडचणी जाणून घेण्यासाठी विखे सावळी विहीर खुर्द आणि बुद्रुकच्या दौऱ्यावर आले त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांच्या समवेत सभापती निवास त्रिभुवन, उपसभापती सुभाष विखे, जि. प. सदस्या वैजयंती धनवटे, पं. स. सदस्या बेबीताई आगलावे, प्रांताधिकारी सुहास मापारी, गटविकास अधिकारी कमलाकर रणदिवे, नायब तहसीलदार राहुल कातोडे, तालुका कृषी अधिकारी रामभाऊ गायकवाड आदी उपस्थित होते.विखे म्हणाले, खंडकऱ्यांना त्यांच्या गावातच जमिनी मिळाल्या पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. पुणतांबा येथेही शेतकऱ्यांना दुसऱ्या जमिनी दाखविण्यात आल्या. गावातच जमीन उपलब्ध असताना शेतकरी बाहेर जातीलच कसे, असा सवाल करून शहरालगतच्या जमिनीवर डोळा ठेवून अधिकारीच खंडकऱ्यांना चांगल्या जमिनींपासून वंचित ठेवत असतील तर वेगळा विचार करून वाटपाचे अधिकार आता त्या, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याबाबत विचार करावा लागेल. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले असून महसूल मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक होणार आहे.दुष्काळाची दाहकता वाढत चालली आहे. सरकार जनतेला आधार देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पिण्याचे पाणी आणि पशुधन वाचविण्यासाठी छावण्यांना प्राधान्य दिले जात असून असून फळबागा वाचविण्यासाठी कृषी विभागाने आता सर्व नियम शिथिल केले आहेत. या कामासाठी केंद्राकडून ४०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. लवकरच आणखी ४०० कोटी रुपये मिळतील अशी माहिती विखे यांनी यावेळी दिली. ग्राम सुरक्षा दलांची सूचनादुष्काळाची भीषणता वाढत असल्याने चोऱ्यांचे प्रकरणही वाढले आहे. पोलिसांच्या मदतीसाठी आता गावातील तरुणांनी ठिकठिकाणी ग्रामसुरक्षा रक्षक दलाची स्थापना करावी अशी सूचना विखे यांनी यावेळी केली.
