राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने प्रवेशबंदी केलेल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्याच्या संदर्भात राज्य शासन आणि संस्थाचालकांच्या दबावापुढे विद्यापीठाला मान तुकवावी लागली. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ६३ महाविद्यालयाच्या ६,६१६ विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्यास विद्वत परिषदेने होकार भरला असून त्यासंबंधीचा ठराव संमत करण्यात आला. राज्य शासनाने ११ जूनला त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. सोमवारी झालेल्या विद्वत परिषदेच्या बैठकीत विशेष परीक्षा आयोजित केल्यास महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमांचा भंग होईल, ही बाब परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली होती. मात्र गुरुवारच्या बैठकीत विशेष परीक्षा घेण्यावर शिक्कामोर्तब करून ठराव संमत करण्यात आला. एकप्रकारे विद्यापीठ अडचणीत येणार नाही, याची खबरदारी ठरावाच्या रूपात घेण्यात आली. विद्वत परिषदेत संमत करण्यात आलेला ठराव व्यवस्थापन परिषद, परीक्षा मंडळ आणि कुलपती कार्यालयाकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर एक विशेष अध्यादेश या संदर्भात जारी करण्यात येणार आहे. विद्वत परिषदेने विशेष परीक्षेसंबंधीचा ठराव संमत केल्याची माहिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अपरोक्ष ठेवण्यात येणार आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या विद्वत परिषदेत विद्यापीठाची मान्यता असलेले ५० टक्के नियमित शिक्षक महाविद्यालयात असायला हवेत. यासंदर्भात निरीक्षण करण्यासाठी डॉ. बबन तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यात डॉ. रवींद्र क्षीरसागर, डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. माधुरी नासरे, डॉ. संजय धनवटे आणि बीसीयुडी संचालक डॉ. श्रीकांत कोमावार यांचा समावेश आहे. ही समिती पुढील सात दिवसांमध्ये अहवाल सादर करणार आहे.प्रवेशबंदी करण्यात आल्यानंतर २५० पैकी ८८ महाविद्यालयांनी किमान एक नियमित शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबवली. मात्र, ६३ महाविद्यालयांनी नियमबाह्य़ पद्धतीने प्रवेश दिले. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हा प्रकार म्हणजे विद्यापीठाच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणे होय. मात्र, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवरील संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी महाविद्यालयांचे हीत जपण्यात मश्गूल असतात. परंतु २८ महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची नियुक्ती करूनही विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ केले नाहीत. नियमाने वागणाऱ्या या महाविद्यालयांनी सरतेशेवटी संताप व्यक्त करून आम्ही देखील नियमबाह्य़ वागायला हवे होते काय, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित केला आहे.
