६३३ मच्छीमार बोटींमार्फत दोन हजार टन मासळीची उलाढाल मात्र, सुविधांचा अभावउरण तालुक्यात करंजा व मोरा ही दोन महत्त्वपूर्ण मच्छीमारी बंदरे असून या बंदरामध्ये ६३३ मच्छीमार बोटींमार्फत दोन हजार टन मासळीची उलाढाल होत असते. मात्र, या दोन्ही बंदरांतील मच्छीमारांना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून पुरेशा सुविधा पुरविण्यात येत नसल्याने हा व्यवसाय काहीसा अडचणीत सापडला आहे. करंजा बंदर हे सर्वात मोठे बंदर आहे. या बंदरात पाचशेपेक्षा अधिक मच्छीमार बोटी आहेत, तर मोरा बंदरात १३३ बोटी आहेत. या दोन्ही बंदरांतून दररोज दोन हजार टनांपेक्षा अधिक मासळीची उलाढाल केली जाते. त्यामुळे उरणच्या मच्छीमारांच्या व्यवसायातून केंद्र तसेच राज्य सरकारला शेकडो कोटींचा महसूल मिळत असतो. मोरा बंदरात एकूण १३३ मच्छीमार बोटी आहेत. यापकी सहा सिलेंडरच्या मच्छीमार बोटीला १२ टन तर, एक- दोन व तीन सिलेंडरच्या मच्छीमार बोटींना सुमारे ५०० किलो मासळी मिळते. त्यामुळे मासळीची मासिक पकड ही ३३६ टन असल्याची माहिती मोरा मच्छीमार सोसायटीचे कार्यकत्रे किरण कोळी यांनी दिली आहे. उरणमधीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी मच्छीमार संस्था म्हणून करंजा मच्छीमार संस्थेची ओळख आहे. या संस्थेला पन्नास वष्रे पूर्ण झाली आहेत. कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या सोसायटीचा विस्तार मोठा आहे. ५००पेक्षा अधिक छोटय़ा-मोठय़ा मच्छीमार बोटी आहेत. या बोटीतून दोन हजार टनापेक्षा अधिक मासळीची उलाढाल होते. मात्र या दोन्ही बंदरातील मच्छीमारांसमोर अनेक प्रश्न आहेत. यापकी शासनाच्या वतीने दिला जाणारा डिझेलवरील परतावा मागील आठ महिन्यांपासून मच्छीमारांना मिळालेला नसून त्याचे ८० कोटी रुपये सरकारकडे थकलेले आहेत. त्यामुळे मासळीमारीच्या व्यवसायावर याचा परिणाम झाला आहे. कोटय़वधी रुपयांचा परतावा मिळाला नसल्याने अनेक मच्छीमारांना कर्ज काढून मासेमारी करावी लागत असल्याचे मत मच्छीमारांचे नेते माजी जिल्हा परिषद सदस्य सीताराम नाखवा यांनी दिली आहे.
