रायगड जिल्ह्य़ातील औद्योगिक तसेच नागरीदृष्टय़ा उरण तालुका विकसित होत आहे. येथील सरकारी जमिनीवर गेल्या २५ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून हजारो बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही बांधकामे झाली आहेत असे येथे सांगण्यात येत आहे. उरण तालुक्यात सिडको, जेएनपीटी, महसूल विभाग तसेच जेएनपीटीच्या मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी आहेत. तालुक्यात ८४ गावे असून यापैकी १९७० साली १८ गावांची जमीन सिडकाने नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी संपादित केली. यामध्ये शासनाने येथील भूमिपुत्रांना द्यावयाच्या साडेबारा टक्के विकसित जमीन न दिल्याने ती जमीन तशीच पडून राहिली आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून या जमिनीवर कोणताही विकसित प्रकल्प उभा न राहिल्याने या जमिनीवर शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. २००७ पर्यंतची ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाने आदेश काढला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे २०१५ साली मुदत वाढवून २०१२ पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका शासनाने घेतली. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झाली नाही. त्यामुळे आजही अनेक ठिकाणी येथे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. जेएनपीटीत ११ ग्रामपंचायतींपैकी पाच गावांत अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. डाऊरनगरसारख्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अनिधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. सिडको, महापालिका क्षेत्रातील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या नसल्याने अनेकांनी या अनधिकृत बांधकामांमध्ये कमी किमतीची घरे घेतली. उरणच्या पूर्व विभागातही अशीच परिस्थिती आहे. येथे नैना प्रकल्प जाहीर झाल्याने त्यांच्यासाठी आरक्षित जमिनीवर झालेली बांधकामे तसेच २००९ पासून उरणच्या नौदलाच्या सुरक्षा पट्टय़ात येणारी हजारो बांधकामेही अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे. उरण तालुक्यातील सिडको बाधित २४०० पेक्षा अधिक भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्क्यअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करणे बाकी आहे. परंतु या अनधिकृत बांधकामांमुळे त्याचे वाटप करणे कठीण होऊन बसले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
