सिडकोने त्रेचाळीस वर्षांत विकास आराखडा तयार करूनही उरण, पनवेलमधील विकास न साधल्याने अविकसित उरण, पनवेलमध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या क्लस्टर योजनेला विरोध होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे अनेक प्रश्नही उपस्थित होणार असल्याने योजने संदर्भात शासनाचे अध्यादेश (जीआर) येत नाही तोपर्यंत भूमिका स्पष्ट करता येणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन शासनाने योजना जाहीर करावी, अशी मागणी येथे करण्यात येत आहे. ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली घरे नियमित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. २०१० साली या संदर्भातील शासनादेशही काढण्यात आलेला होता. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे अनधिकृत घरांच्या संख्येत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. आधीच्या शासनादेशात २००७ पर्यंतच्या घरांना नियमित करण्याची अट होती. यावेळी मात्र कोणते वर्ष असेल हे स्पष्ट झालेले नाही. त्याच प्रमाणे शासनाने मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावात क्लस्टर संदर्भात स्पष्टता नाही. तर दुसरीकडे उरण, पनवेलमधील साडेबाराच्या लाभधारक प्रकल्पग्रस्तांना सतरा वर्षांनंतर आजही भूखंडाचे वाटप झालेले नाही. अशा लाभधारकांना चटई क्षेत्र देण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात असून साडेबारा टक्कचे भूखंड मिळतील का? असा सवाल बोकडविरा येथील शेतकरी हिरामण पाटील यांनी विचारला आहे. प्रस्तावात घरे नियमानुकूल या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला असल्याने घरे नियमित होणार की नियमानुकूल असा सवाल ही प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जात आहे.प्रकल्पग्रस्त समितीची बैठक शासनाने जाहीर केल्याने या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते माजी खासदार दि.बा.पाटील यांनी स्थापन केलेल्या सर्व पक्षीय समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती समितीचे निमंत्रक अतुल पाटील यांनी दिली आहे. याच बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या योजनेवर चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
