वर्धा जिल्हा कांॅग्रेसमुक्त करणे भाजप नेत्यांना शक्य झाले नसले तरी हा जिल्हा लालदिवा मुक्त होण्याची दाट शक्यता संभाव्य भाजप नेतृत्वातील सरकारमुळे व्यक्त होते. जिल्ह्य़ातील चार आमदारांमध्ये भाजपचे डॉ.पंकज भोयर व समीर कुणावार, तसेच कांॅग्रेसचे रणजित कांबळे व अमर काळे यांचा समावेश होतो. कांॅग्रेसला निम्मे यश देणारा हा एक मेव जिल्हा ठरला आहे, पण नवे सरकार भाजप नेतृत्वातील असल्याने या दिग्गज कांॅग्रेसी आमदारांना सत्तावंचित व्हावे लागेल. भाजपात प्रवेश करतांना जिल्ह्य़ातून कांॅग्रेस आघाडी संपविण्याचा विडा दत्ता मेघेंनी उचलला होता. त्यात त्यांचे लक्ष्य रणजित कांबळे व प्रा.सुरेश देशमुख हेच होते, पण कांबळे निसटता विजय मिळवू शकल्याने मेघेंचा विडा अर्धाच रंगला. सहा महिन्याचा अपवाद वगळता गत दहा वर्षे रणजित कांबळेंक डे राज्यमंत्रीपद होते. त्यापूर्वी तीन वर्ष लघुउद्योग महामंडळाचे ते अध्यक्ष राहिल्याने लाल दिवा होताच. त्याच कालावधीत त्यांची मावशी दिवं. नेत्या प्रभाताई राव राज्यपाल होत्या. गत पाच वर्षांत राकांॅचे प्रा.सुरेश देशमुख हे विदर्भ विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असल्याने लालदिव्याची गाडी होतीच. म्हणजेच, गत १५ वर्षांत जिल्ह्य़ाने लालदिव्याचा तोरा मिरविला. सोबतच त्याच वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही कॉंग्रेसकडे होते. तो लालदिवा सुध्दा महिन्याभरापूर्वी झालेल्या या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मेघेंनी हिरावून घेतला. जिल्हा सत्तेचा एकमेव लालदिवा भाजपकडेच आहे, परंतु राज्य पातळीवरील लालदिवा वर्धा जिल्ह्य़ाला लाभणे शक्यच नसल्याचे म्हटले जाते. भाजप आमदार डॉ.भोयर हे चारच महिन्यापूर्वी पक्षात आल्याने सत्तेचा दिवा त्यांच्यासाठी लांबवरचे स्वप्न आहे. दुसरे भाजप आमदार समीर कुणावार हे तिकिट मिळाल्याने वेळेवर भाजपात आले. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट व मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ या मोदी भूमिकेचा आविष्कार महाराष्ट्रातही होणाच्या शक्यतेमुळे महामंडळाचाही वाटा जिल्ह्य़ाकडे येणे दुरापास्त ठरणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय स्तरावर वसंत साठे, तसेच राज्य पातळीवर शंकरराव सोनवणे, प्रभा राव, अशोक शिंदे, डॉ.शरद काळे, प्रमोद शेंडे यांच्या रूपाने जिल्ह्य़ात लालदिवा झळकत राहिला. राजकीय वर्तुळात लालदिवा नसण्याच्या शक्यतेची चर्चा होत असली तरी प्रशासकीय वर्तुळात मात्र हायसे व्यक्त होते. मंत्रीपद व सोबतच पालकमंत्रीपद भूषविणाऱ्या रणजित कांबळेंच्या दराऱ्यामुळे जिल्हा प्रशासनास सदैव दबावात वावरण्याची आपत्ती होती. येणाऱ्या व खर्च होणाऱ्या निधीबाबत खडान्खडा माहिती ठेवणाऱ्या कांबळेंमुळे अधिकाऱ्यांना संपूर्ण तयारी करूनच विविध बैठकांना हजेरी लावावी लागे. चुकले तर अधिकाऱ्यांनाच नव्हे, तर काही आमदारांनाही चूप करणाऱ्या कांबळेंच्या कार्यशैलीने अधिकारी धास्तावलेले असत. अधिकारीच नव्हे, तर साधा गावचा पटवारी नेमतांनाही कांबळे अधिकाऱ्यांची कसोटी घेत. मंत्री असल्याने त्यांनी जिल्ह्य़ात हजारो कोटीचा निधी खेचून आणला होता. या सर्व निधीची योग्य विल्हेवाट लावतांना अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरपिट उडत असे. आता मात्र ते सर्व थांबणार असल्याने अधिकाऱ्यांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. जिल्ह्य़ात आता कार्यशैलीने प्रभाव निर्माण करणाराच आमदार बाजी मारण्याची चिन्हे आहेत. लालदिवा मुक्त वर्धा जिल्ह्य़ाची आगामी पाच वर्षांंची वाटचाल त्यामुळेच औत्सुक्याची ठरणार आहे.
