निसर्गाचा कोप, संघटित बाजारपेठेची वानवा, रोगांचा प्रादुर्भाव, राजाश्रय व तंत्रज्ञानाचा अभाव, निर्यातशून्य धोरण आणि एकही प्रक्रिया उद्योग नसणे या कारणांमुळे विदर्भातील संत्रा उत्पादक मेटाकुटीला आला आहे. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालावर याच ठिकाणी प्रक्रिया व्हावी तसेच मालाची वर्गवारी व वितरण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असल्याचा मतप्रवाह ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’मधील चर्चासत्रात व्यक्त झाला असला तरी संत्रा उत्पादकांना वित्त साह्य़ देण्याबाबत सरकारी पातळीवर हालचाली झालेल्या नाहीत.आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील मुख्य फळपीक असलेला संत्रा शासन व लोकप्रतिनिधीकडून दुलक्षित राहिला आहे. अनेक वर्षांपासून शासन पातळीवर केवळ बैठका, कार्यशाळा, निवेदने स्वीकारण्याचे काम सुरू आहे. विदर्भात संत्र्याला दरवर्षीच डिंक्या, कोळशीचा प्रादुर्भाव व नैसर्गिक आपत्तीचा तडाखा बसत आहे. विदर्भ संत्रा उत्पादनात देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तरीही या पिकावर पणन व पक्रियेकरिता शासनाने कुठलेस ठोस उपाय केलेले नाहीत. विदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी नागपुरात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेण्यात येते, परंतु फलोत्पादन, कृषी, पणन खात्यासह इतर मंत्र्यांनाही संत्रा उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वेळ नसतो, ही शोकांतिका आहे. २००६ मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील संत्रा उत्पादकांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन सिट्रस’ हा उपक्रम सुरू केला, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सोयाबीन, धान, संत्रा हे विदर्भाचे प्रमुख उत्पादन आहे. उत्पादन वाढीसाठी व प्रक्रिया उद्योगांसाठी सरकारने पॅकेज द्यायला हवे, पण याकडे सरकार लक्ष देत नाही. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सुकलेल्या संत्रा बागेच्या नुकसान भरपाईपोटी हेक्टरी ८ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी, यावर्षी मृगबहार न आल्यामुळे संत्रा बागेचे सर्वेक्षण करून हेक्टरी १५ हजार रुपयांची मदत मिळावी, डिंक्या निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी सुधारित पॅकेज द्यावे, सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी करावी, सूक्ष्मसिंचनासाठी केंद्राने अनुदान द्यावे, संत्रा उत्पादनापासून तंत्रज्ञान, पणन प्रक्रियापर्यंतचे जाळे एडीडीबी किंवा कंपन्यांच्या सहकार्याने तयार करावे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गतच्या प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी १४.२ कोटी द्यावेत, संत्रा विम्याची भरपाई शेतक ऱ्यांना मिळावी, आदी मागण्या संत्रा उत्पादकांनी केल्या आहेत.संत्रा उत्पादकांची बिकट अवस्था -सुनील शिंदेविदर्भातील संत्र्याची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा संत्र्याला मोठा फटका बसला. यावर्षी भाव चांगला असला तरी उत्पादन अत्यंत कमी आहे. विदर्भासाठी २० हजार कोटींचा निधी देण्याची सरकारने केवळ घोषणा केली आहे. दुष्काळाच्या नावाने निधी इतर भागाकडे सरकारने वळविला आहे, याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही. संत्र्यावर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. सरकारकडून यावर्षी सबसिडीही मिळाली नाही. खतही महाग झाले आहे. बांधावर खत पुरविण्याची घोषणा फोल ठरली. विदर्भातील काटोल व मोर्शीचे संत्रा प्रक्रिया उद्योग बंदच आहेत. अमरावतीचा एक प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राने पळविला. संत्रा उत्पादकांच्या समस्यांबाबत विदर्भातील लोकप्रतिनिधीही काही करायला तयार नाहीत, यामुळे संत्रा उत्पादक संकटात आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व ज्येष्ठ संत्रा अभ्यासक सुनील शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.उद्धव ठाकरेंची आज अमरावतीत ‘निषेध महासभा’खास प्रतिनिधी, नागपूर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जाहीरसभा उद्या ९ मार्चला दुपारी ४ वाजता येथील सायन्स कोअर मैदानावर आयोजित करण्यात आली असून या सभेला सरकार विरोधातील ‘निषेध महासभा’ असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कारभाराविषयी, तसेच शिवसेना-भाजप-रिपाइं महायुतीतील मनसेच्या संभाव्य सहभागाविषयी उद्धव ठाकरे काय भाष्य करतात, याकडे सर्वाचे लक्ष राहणार आहे. सभेसाठी सायन्स कोअर मैदानावर २ हजार ४०० चौरस फुटाचे व्यासपीठ उभारण्यात आले आहे.
