आदिवासी विकास महामंडळातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीत समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नियमित रोजंदारी कृती समितीच्या वतीने मंगळवारपासून आदिवासी विकास भवन येथे आमरण उपोषणास सुरुवात झाली आहे. मागील १५-२० वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाच्या अंतर्गत रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत असून आमची अद्याप स्थायी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती केली गेली नसल्याची कृती समितीची तक्रार आहे. महामंडळात रोजंदारी पद्धतीने प्रतवारीकार, वाहनचालक, कनिष्ठ साहाय्यक, रोखपाल, गोदामपाल, रखवालदार, चौकीदार अशा पदांवर काम करत आहोत. दोन तपाहून अधिक असा अनुभव गाठीशी असूनही अल्पशा पगारात काम करावे लागते. वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने नोकरभरतीत ५८४ जागांना मंजुरी दिली आहे. त्या ५८४ जागांमध्ये आम्ही ज्या पदांवर कार्यरत आहोत, त्याच पदावर नियुक्त करण्यात यावे, महामंडळाचे कर्मचारी म्हणून जाहीर करावे या मागणीकडेलक्ष वेधण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळातील नियमित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी अखेरचा पर्याय म्हणून आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे. उपोषणात दिवाकर कुलसंगे, बी. एम. चव्हाण, पी. आर. लोखंडे, प्रेमपाल पिसंदे, प्रवीण नैताम यांच्यासह पदाधिकारी व कर्मचारी मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
More Stories onनाशिकNashik
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Wage act committee on fast
First published on: 28-05-2014 at 08:17 IST