तालुक्यातील वालदेवी धरणग्रस्तांना जमिनींचा वाढीव मोबदला देण्यात येईल, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी  जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत दिली. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, आ. जयंत जाधव, नाशिकचे जिल्हाधिकारी विलास पाटील, उध्र्व गोदावरीचे कार्यकारी संचालक ए. बी. पाटील, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता एन. एल. सावळे, अधीक्षक अभियंता एम. के. पोकळे यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नाशिक तालुक्यातील पिंपळद, जातेगाव यांसह इतर गावांच्या शिवारात १५ वर्षांपूर्वी वालदेवी धरण बांधून पूर्ण झाले. त्यावेळी शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला देऊन भूसंपादन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रयत्न करुनही न्याय न मिळाल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाई देण्याचे शासनाला आदेश देऊनही अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. धरणासाठी जमीन संपादित झाल्यामुळे शेतकरी भूमिहीन झाले. त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन राहिले नाही. या शेतकऱ्यांना नियमानुसार देय असलेला वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून आ. जाधव यांच्या पुढाकाराने पालकमंत्री भुजबळ यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. मार्च २०१४ मध्ये जलसंपदा विभाग सहा कोटी ५० लाख रुपये देणार असून उर्वरित १३ कोटी ५० लाख रुपयांची पुढील वर्षांच्या खर्चात तरतूद केली जाईल, अशी ग्वाही बैठकीत तटकरे यांनी दिली.
दरम्यान १९७०-७५ या कालावधीत एकलहरे येथील औष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीचे काम सुरू झाल्यानंतर त्या कामासाठी आलेल्या मजुरांनी गंगापूर धरणाच्या कायमस्वरुपी बंद असलेल्या उजव्या कालव्यावर झोपडय़ा बांधल्या. ४० वर्षांपासून त्याठिकाणी सुमारे ७३४ कुटुंबे राहतात. ही झोपडपट्टी अधिकृत नसल्यामुळे या कुटुंबांना कोणत्याही मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. ही झोपडपट्टी अधिकृत करण्याचा मुद्दाही भुजबळ यांनी बैठकीत मांडला. त्यावेळी २३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत या झोपडपट्टीची जागा जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष तानाजी गायधनी, शिवाजी चुंबळे, सुनील कोथमिरे, मोहन निंबाळकर, आसाराम शिंदे आदी उपस्थित होते.