अनधिकृत झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत पालिकेने स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या आराखडय़ावरून पालिकेतील राजकीय पक्षांमध्ये वाद सुरू झाले असले तरी हा आराखडा मान्य झाल्यास नेमक्या किती झोपडय़ांना फायदा होईल, याबाबत शंका आहे. कारण पाणी पुरवठा करू पण..केंद्र सरकार, विकास कामांसाठी राखीव, खासगी मालकी, न्यायालयात वाद असलेल्या जमिनी तसेच पदपथावरील झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करता येणार नाही अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे जलवाहिन्या नसलेल्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करण्यासाठीही दोन वर्षे अवधी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनेनंतरी मुंबईतील अनधिकृत झोपडय़ातील लाखो रहिवाशांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार असे दिसते.वर्ष २००० नंतर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत जल हक्क समिती २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात गेली होती. पाणी हा सर्वाचा हक्क आहे आणि अनधिकृत झोपडय़ा पाडा किंवा त्यांना पाणी द्या असे ठणकावत न्यायालयाने पालिकेला आराखडा सादर करण्यास सांगितले. मात्र प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखडय़ाबाबत स्थायी समितीत राजकीय पक्षांचे एकमत झाले नाही. अनधिकृत झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दाखवला असून शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी व भाजपाने विरोध दर्शवला. राजकीय पक्षांचे एकमत होत नसल्याने हा आराखडा न्यायालयात सादर करण्यास आणखी विलंब होणार आहे. पालिका प्रशासनाकडून सादर झालेल्या यासंबंधीच्या प्रस्तावात अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी देण्यास बहुसंख्य स्थायी समिती सदस्यांनी विरोध केला. त्याचवेळी प्रशासनाच्या आराखडय़ातील तरतुदींनुसार दहा टक्के झोपडय़ांना तरी पाणीपुरवठा होईल का अशी शंका उपस्थित करत काँग्रेस व सपाने विरोध केला. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव परत पाठवल्यानंतरही सत्ताधारी व विरोधकांचे टोकाचे मतभेद लक्षात घेता त्यात बदल करणे कसरतीचे ठरणार आहे. हा प्रस्ताव आजच्या स्थायी समितीत पुन्हा चर्चेला येण्याची शक्यताही नाही. दोन एप्रिलपर्यंत न्यायालयात सादर करणे आवश्यक असल्याने प्रशासन पुढील स्थायी समितीत हा विषय चर्चेला आणू शकेल. मात्र स्थायी समितीतील एकूण राजकीय स्थिती पाहता पालिकेकडून झोपडय़ांच्या वाटेला फारसे पाणी येण्याची शक्यता कमी आहे.कोणाला पाणीपुरवठा करता येणार नाही..केंद्र सरकारच्या जागेवर असलेल्या पण ना हरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या झोपडय़ापदपथावर ठोकलेले तंबूविकास कामांसाठी आरक्षित भूखंडांवरील झोपडय़ाखासगी मालकीच्या जागेवरील झोपडय़ाजमिनीच्या हक्काबाबत न्यायालयात गेलेले मालक व झोपडपट्टी रहिवासी
