भूमी संपादनाचा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांचा नसून तो दलित आणि आदिवासींचाही आहे. त्यास विरोध करायला हवा, असे मत उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक एस.आर. दारापुरी यांनी व्यक्त केले. समता सैनिक दलाच्यावतीने आयोजित रिपब्लिकन मॅनिफेस्टो कॉन्फरन्समध्ये ते बोलत होते.
या परिषदेचे उद्घाटन दारापुरी यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी केतन पिंपळापुरे यांच्या ‘मकाबी’ या कवितासंग्रहाचे प्रकाशनही केले. दलित आणि आदिवासींच्या जमिनी कमी भावात विकत घेऊन त्या भांडवलदारांच्या हवाली केल्या जातात. त्यालाच ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ असे संबोधले जाते. १८९४ मध्ये भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला. मात्र भारत सरकारने अद्यापही पुनर्वसनाचे धोरण ठरवले नाही. नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेल्या ठिकाणी आदिवासींचा निवास आहे. त्यांना तेथून हुसकावून लावून खासगी लोकांना ती जागा उपलब्ध करून दिली जात आहे. अनुसूचित जमातीचे लोक जेव्हा भूमी अधिग्रहण करण्यास विरोध करतात तेव्हा त्यांना माओ, नक्षलवादी घोषित केले जाते. बहुतेक आदिवासी त्यांच्यावरील अन्यायामुळे सरकारशी दोन हात करतात. त्यामुळेच आदिवासींचे विस्थापन हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. भूमी संपादनाचा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांचा नसून तो दलित आणि आदिवासींचाही आहे आणि त्यास विरोध करायला हवा, असे दारापुरी म्हणाले.
फुले-आंबेडकरी माणूस व्यक्तिवादात अडकला आहे. आपणच फुले-आंबेडकरी चळवळीचा घात करीत असून आत्मसंतुष्टीतून आपण बाहेर पडायला हवे आणि समाजाच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सज्ज व्हायला हवे, असे बेचर राठोड म्हणाले. डॉ. राहुल दास, कोथंदन यांचीही यावेळी भाषणे झाली.
व्यासपीठावर समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. डी. नीलकंथक, केंद्रीय संघटक अ‍ॅड. विमलसूर्य चिमणकर, स्वागताध्यक्ष विजय ओरके, बामसेफचे गुजरात अध्यक्ष बेचर राठोड, केरळचे अंबुजाक्षण, तामिळनाडूचे कोथंदन आणि राहुल दास उपस्थित होते. संचालन अजातशत्रू यांनी केले तर एम.एन. रामटेके यांनी आभार मानले. किशोर चहांदे, डॉ. आर.एस. वाणे, डॉ. सूरज ढाले आणि डॉ. मिलिंद खोब्रागडे यांनी परिषदेचे संयोजन केले.