विदर्भाचे पाणी पळवू देणार नाही -तटकरे

आंतरराज्य मंडळ स्थापन
गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार प्राणहिता बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण, संकल्पन, बांधकाम या बाबी परस्पर सहमतीने व्हाव्या व प्रत्येक टप्प्यावर महाराष्ट्रास नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी आंतरराज्य मंडळ स्थापण्यात आले असून विदर्भाचे पाणी पळवू देणार नाही, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
आंध्रप्रदेशात होत असलेल्या प्राणहिता चेवेल्ला प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे २१२४ हेक्टर जमिनीसह गडचिरोली जिल्ह्य़ातील पाच उपसा सिंचन योजनांना फटका बसण्याची भीती असल्याने याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी आमदार सुभाष धोटे, डॉ. नामदेव उसेंडी, आनंद गेडाम, दीनानाथ पडोळे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून केली होती.
आंतरराज्य मंडळाचे अध्यक्षपद महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रांकडे क्रमाक्रमाने आहे. दोन्ही राज्यांचे जलसंधारण, ऊर्जा, वित्त, महसूल, वन खात्यांचे मंत्री तसेच केंद्रीय जलसंधारण मंत्र्याचे प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य राहणार आहेत. दोन्ही राज्यांचे संबंधित विभागाचे सचिव, कार्यकारी संचालक व मुख्य अभियंता या मंडळाचे सदस्य राहणार आहेत. बंधाऱ्याची जागा, नियंत्रक पातळया, पाणी वापर याबाबतचे निर्णय सर्वेक्षणानंतर आंतरराज्य मंडळ परस्पर सहमतीने घेणार आहे. बंधाऱ्याचे सर्वेक्षण, अन्वेषण, बांधकाम, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, भूसंपादन, पुनर्वसन इत्यादी बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन्ही राज्याच्या मुख्य अभियंता स्तरावर संनियंत्रण समिती तयार करण्यात आली आहे. आंतरराज्य मंडळाच्या माध्यमातून राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सवरेतोपरी प्रयत्न केले जातील.
आपल्या हक्काचे पाणी आंध्रप्रदेशाला जाणार नाही,  विदर्भाचे पाणी पळवू दिले जाणार नाही, असे जलसंपदा मंत्री म्हणाले.
प्राणहिता बंधाऱ्याच्या व्याप्तीस परस्पर सहमतीने अंतिम रूप देताना नदीपात्रात जास्तीत जास्त साठा राहील, कमीत कमी जमीन बुडीत होईल, बुडीत जमिनीला योग्य मोबदला मिळेल, महाराष्ट्रातील महागाव, गर्रा, रेंगुठा, देवलमारी, शांतीग्राम, टेकडा, व रंगय्यापल्ली या सहा उपसासिंचन योजनेकरिता प्राणहिता नदीतील आवश्यक प्रहाव ठेवण्याच्यादृष्टीने आंध्रप्रदेश राज्यास पाणी वापरावर बंधन  घालण्यासाठी  राज्य  शासन प्रयत्नशील  असल्याचे तटकरे म्हणाले.