आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करणाऱ्या बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला राज्य शासन आश्वासनाप्रमाणे आवश्यक असलेली १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक मदत किंवा कर्जाऊ स्वरूपात केव्हा देणार, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँॅंकेचे माजी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्यानंतर बँकेवर जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक मुख्यालय, असे तिघांचे प्रशासकीय मंडळ कार्यरत झाल्यानंतरही बँकेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाला कालमर्यादेत विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा, बॅंकेची परिस्थिती सुधारणे जिकरीची होईल.जिल्हा बँॅंकेत ठेवीदार व शेतकऱ्यांच्या ६०० कोटीहून अधिक ठेवी अडकल्या आहेत. या वैयक्तिक ठेवीदारांसोबत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, शाळा, महाविद्यालये, अर्बन बँंका, नागरी सहकारी पतसंस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्यासह अनेक शासकीय, निमशासकीय, सहकारी व खासगी संस्थांचा समावेश आहे. अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आयुष्याची कमाई अडकली आहे. मात्र, प्रशासकीय मंडळ आल्यानंतरही ठेवीदारांना ठेवी परतीचा शंभर टक्के दिलासा मिळालेला नाही. नव्या प्रशासक मंडळाने वसुली मोहीम जोरात सुरू केली असली तरी या वसुलीचा जोर शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदती, मध्यम मुदती व दीर्घ मुदती कर्जावर आहे. असे असतांना बॅंकेच्या संचालक व बडय़ा मंडळीच्या संस्थांकडील २०९ कोटी रुपयांच्या थकित कर्ज वसुलीच्या संदर्भात ठोस निर्णय होतांना दिसत नाही. यातील अनेक प्रकरणे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने बॅंक वाचविण्याच्या व चालविण्याच्या संदर्भात वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम जिल्हा बॅंकेला सी.ए.आर.आर. रेशोसाठी आवश्यक ती मदत करून रिझव्‍‌र्ह बॅंकेकडून बॅंक परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय पुन्हा ठेवी स्वीकारणे व अन्य व्यवहार सुरळीत होऊ शकत नाही. राज्य सरकारने यासाठी बॅंकेला १०० कोटी रुपये देण्याचे अभिवचन दिले होते. मात्र, गेल्या सहा महिन्यात बैठका व प्रक्रियांमध्ये वेळ दवडल्या गेला. ठोस असा कुठलाच निर्णय झाला नाही. बॅंक परवान्याचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे बॅंकेचा कमिशनचा व्यवहार पूर्णपणे थांबला आहे. महावितरण, भारतीय संचार निगम व अशा संस्थांची बिले बॅंकेला स्वीकारता येत नाहीत. बॅंकेला बॅंकिंग चेक किंवा ड्राफट देता येत नाही. त्यामुळे कमिशनचे नुकसान होत आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, सहकारी बॅंका, पतसंस्था, शैक्षणिक संस्था, खासगी संस्थांनी जिल्हा बॅंकेसोबत सर्व व्यवहार बंद केले आहेत. येथील कर्मचारी व संरक्षित कर्जदारांचा ओव्हर ड्राफट हा विषयच संपला असल्याने कोटय़वधीच्या व्याजाल०ा ही बॅंक मुकली आहे. बॅंक वाचविण्यासाठी ठेवी व कर्जे यांचे संतुलन करून व्यवहार सुरळीत करणे व नंतर विश्वास संपादन करून ते वाढविणेस या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत. मात्र, केवळ राज्य सरकार प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या आधारावर ते करू शकते. त्यासाठी बँक प्रशासकांची आवश्यकता भासणार आहे. राज्य शासनाने ही बॅंक वाचविण्यासाठी आता आर्थिक कृतीशील तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आर्थिक खाईत गेलेली बॅंक वाचविण्यासाठी कुठला बॅंकिंग देवदूत भरभक्कम आधार ठरेल, यावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन बॅंक वाचविण्यासाठी कृतीकार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता राज्य शासनाला करावी लागणार आहे.
