कर आकारणी व वसुलीच्या सध्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून नागरिकांच्या हिताची सुलभ व पारदर्शक पद्धत अंमलात आणण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले असून त्यासाठी प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील जेल वॉर्ड परिसरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्याची जबाबदारी डाटा वर्ल्ड इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी पत्रकारांना दिली. केंद्र सरकारच्या शहर विकास मंत्रालयाने देशातील काही निवडक महापालिकासाठी ‘कॅपसिटी बिल्डींग फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट’ या प्रकल्पातंर्गत मालमत्ता करासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यासाठी देशातील पाच शहरांची निवड करण्यात आली असून त्यात नागपूरचा समावेश आहे. सरकारने यासाठी डाटा वर्ल्ड इंडियाकडे या एजन्सीकडे जबाबदारी दिली आहे. छत्तीसगढ, देहाराडून, कटक, हरिद्वार आणि छिंदवाडा या ठिकाणी ही योजना राबविली जात आहे. पाचही राज्यात सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर ते केंद्र सरकारकडे त्या संदर्भातील अहवाल देणार आहे. अहवालानंतर संबंधित महापालिकेला तो किती फायदेशीर ठरतो याचा विचार केल्यानंतरच ही नवीन पद्धत अवलंबिली जाईल. ही एजंसी महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या समवेत शहरातील एका वर्डात घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकार आणि महापालिकेला देणार आहे. जेणेकरून नागपूर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचे मूल्यांकन व वसुलीमधील सध्या त्रुटी दूर करून यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होईल. सर्वेक्षणासाठी जेल वार्डची निवड करण्यात आली आहे. या वार्डात ८ हजारच्या जवळपास मालमत्ता असून त्यात निवासस्थाने, रुग्णालय, हॉटेल्स, व्यापारी संकुल, शिक्षण संस्था आणि झोपडपट्टी आदींचा समावेश आहे. सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी डाटा वर्ल्ड इंडियाची असून प्रत्येकाच्या घरी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांजवळ कंपनीचे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कंपनीचे ओळखपत्र असेल त्यांना घरात प्रवेश द्यावा. जुना जेल वॉर्ड अंतर्गत वर्धा रोडवरील लोकमत चौक ते रेडिसन चौक या मार्गाचा पूर्वकडील ते नागपूर-मुंबई रेल्वे लाईनपर्यंत मालमत्ताचा समावेश आहे. मालमत्ताकराचे सर्वेक्षण केल्यानंतर संबंधित निवासाच्या डाटानुसार नागरिक स्वतचा निवासाचा मालमत्ता कर स्वतच काढून तो नेटद्वारे महापालिकेत भरू शकतो अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या असलेल्या तक्रारीचा सुद्धा त्यात विचार करण्यात येईल. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
