गतवर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे ठिकठिकाणच्या प्रकल्पात पाणीसाठाच शिल्लक नाही. परिणामी परिसरातील शेतकऱ्यांनी स्वत:हून गाळ काढण्याची मोहीम सुरू केली. परंतु या मोहिमेस वेग देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा तोकडी पडत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांनी कमी पावसामुळे पाणीसाठे कोरडे पडले असताना त्यातील गाळ शेतकऱ्यांनी स्वत:हून आपल्या शेतावर टाकला, तर त्याच्या उत्पन्नात चांगली भर पडेल, हे लक्षात घेऊन संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान केली होती. त्या वर्षी सुमारे १०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांनी स्वत:हून गाळ काढण्यावर खर्च केली होती. दुसऱ्या वर्षी चांगला पाऊस झाला व शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढले. या वर्षी मागील अनुभव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी गाळ काढणीस सुरुवात केली.
लातूर तालुक्यातील रायगव्हाण मध्यम प्रकल्प कोरडाठाक आहे. १७१ हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पासाठी ४५० हेक्टर जमीन सरकारने संपादित केली असली, तरी मुख्यत्वे १७१ हेक्टरवर अधिक पाणी साठत असे. त्यामुळे गाळ काढण्यायोग्य जमीन ही १७१ हेक्टर आहे. यातील गमतीचा भाग असा की, या प्रकल्पातील सुमारे १०० एकर जमीन कळंब तालुक्यातील, तर उर्वरित जमीन लातूर तालुक्यातील आहे.
या प्रकल्पात ३ मीटर उंचीइतका गाळ साठला आहे. आतापर्यंत सुमारे साडेतीन लाख क्युबिक मीटर गाळ काढला गेला. राज्यभरातच वाळू उपसा बंद असल्यामुळे जिल्ह्य़ातील टिप्पर, ट्रॅक्टर, पोकलेन, जेसीबी या यंत्रणेबरोबरच मुंबई, पुणे, सांगली, नगर, आदी भागातील यंत्रणा प्रकल्पातील गाळ काढण्यासाठी कामाला लागली आहे. सुमारे २० पोकलेन, २५ जेसीबी, २६४ टिप्पर तर ३०० ट्रॅक्टर गाळ काढण्याच्या कामात गुंतले आहेत.
एक ट्रॅक्टर भरण्यास ६० रुपये व वाहतूक २५० रुपये ५ किलोमीटर परिसरासाठी खर्च येतो. आसपासच्या ४२ गावांतील हजारो शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत. सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावरून लोक गाळ घेऊन जाण्यासाठी येत आहेत. रायगव्हाण प्रकल्पाच्या परिसरात वाहनांचे पंक्चर काढण्याची यंत्रणा, चहा-फराळाचे कॅन्टीन २४ तास सुरू असते. प्रकल्पातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन ३० वर्षांपूर्वी संपादित केली गेली, त्यावेळी एकरी २ हजार ३०० रुपये भाव सरकारने दिला होता. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करूनही योग्य पैसे न मिळाल्यामुळे पुन्हा याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल अजून लागला नाही, अशी खंत बलभीम केशव रोडगे या शेतकऱ्याने व्यक्त केली.
उस्मानाबाद व लातूर दोन्ही जिल्ह्य़ातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी गाळ काढण्याच्या मोहिमेत लक्ष घालणे गरजेचे ठरले आहे. कारण शेतकरी गाळ घेऊन जाणारी यंत्रणा अडवत आहेत. सरकारने आमचे पैसे दिले नाहीत, त्यामुळे गाळ घेऊन जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत आहेत. काहीजण हातात काठय़ा घेऊन मारायला धावून येत असल्याचेही धनंजय जाधव या शेतकऱ्याने सांगितले.
रायगव्हाण प्रकल्पातील सिंचन विभागातील तांत्रिक सहायक ए. टी. खडबडे यांनी आम्ही आमच्या परीने शेतकऱ्यांना समजावून सांगून ही मोहीम सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे सांगितले. लातूर तालुक्यातील वाडीवाघोली गावातील शेतकरी अधिक आक्रमक आहेत, त्यामुळे लातूर तालुक्यातील गाळ काढण्याची यंत्रणा मंदावली आहे.
लातूरचे तहसीलदार महेश सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, दोनच दिवसांपूर्वी आपण जाऊन आलो. पुन्हा शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडल्याचे आपल्याला समजले आहे. गाळ काढण्याची मोहीम वेग घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व तरतूद केली जाईल. पोलीस यंत्रणाही गरज भासल्यास तैनात केली जाईल. गाळ काढण्याची अशी संधी भविष्यात कधी मिळेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आपण सहभाग देईल, असे सांगितले. लातूर तालुक्यातील वासनगाव, पाखरसांगवी, गातेगाव, गुंफावाडी, आदी गावांत गाळ काढण्याची मोहीम वेग घेत आहे.
 तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांचा आदर्श ठेवून महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग व जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलदार यांनी काम केले. जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा यांनी यंत्रणा कामाला लावली तर गाळ काढण्याची मोहीम वेग घेऊ शकते. या मोहिमेतील ठिकठिकाणचे अडथळे सारखेच आहेत.
प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील शेतकरी वाहनांना रस्ता देत नाहीत, त्यांची अडवणूक करतात त्यासाठीच यंत्रणेने पुढाकार घेतला पाहिजे. आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत   करण्याच्या    जिद्दीने    सर्वानी    काम    केले, तर पुढील वर्षी प्रकल्पातील पाणीसाठा वाढेल, सरकारचा खर्च वाचेल व पाणी निर्माण करण्याचे मोठे काम झाल्यामुळे त्याचा एकूण पर्यावरणालाही लाभ होईल.