नाशिक तालुका माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचा आक्षेपराज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर पदांसाठीचे निकष ठरविण्याऐवजी पदांची संख्या निश्चित करणारा राज्य शासनाने जाहीर केलेला आकृतिबंध बेकायदेशीरपणे गठीत करण्यात आलेल्या कोकणी समितीच्या शिफारशींवर आधारलेला असून शासनाने २३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेला निर्णय मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा असल्याचा आक्षेप नाशिक तालुका माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेने घेतला आहे.कोकणी समितीने कोणतीही पाहणी, अभ्यास न करता केलेल्या तथाकथित शिफारशी स्वीकारून शासनाने त्या लागू करण्याचा शासन निर्णय २१-११-२००५ आणि २५-११-२००६ रोजी घेतला असता नागपूर येथील दोन्ही हिवाळी अधिवेशनात सदर शिफारशी, सुधारित आकृतिबंध व दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले होते. प्रत्यक्षातील सर्व शिफारशी, निर्णय अवास्तव व नियमबाह्य़ असल्याने दहा वर्षांच्या कालावधीत कार्यवाहीत येऊ शकल्या नाहीत. २५.११.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतरांमधील ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा साहाय्यक पदात वाढ होत असली तरीही व्यपगत व अतिरिक्त होणाऱ्या पदांमुळे शिक्षकेतरांनी हा सुधारित आकृतिबंध नाकारला. तसेच लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात फेटाळला होता. पदनिर्मिती नव्याने होत असल्याने सचिवस्तरीय उच्चाधिकार समितीने या शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच होऊ दिली नाही. अलीकडच्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गाचे आरक्षण बिंदूनामावलीनुसार न करता आस्थापनेतील एकूण पदांच्या संख्येनुसारच्या टक्केवारीप्रमाणे करावयाचे असल्याने २५.११.२००५ नुसार जवळपास २५ हजार पदांची नव्याने निर्मिती होणार होती. म्हणजे किमान १० हजारपेक्षा जास्त पदे आरक्षित होणार होती. परंतु २३.१०.२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतर पदसंख्या ७४ हजार या आकडय़ातच जखडून ठेवल्याने पदनिर्मितीच होणार नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय पदांच्या आरक्षणाचा प्रश्नच निर्माण होऊ शकत नाही. या अन्यायपूर्ण शासन निर्णयाविरोधात आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा नाशिक तालुका माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे उपाध्यक्ष किशोर ठाकूर यांनी केले आहे.
