जिल्हा परिषदेच्या अनेक शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसंबंधी प्रकरणे मागील तीन वर्षांपासून धूळ खात पडली असून ही प्रकरणे निकाली निघत नसल्याने शिक्षक संतप्त झाले आहेत. वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी शिक्षकांना बारा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची अशी शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांना मंजुरी मिळाल्यानंतर शिक्षकांना वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकी लगेच मिळणे अपेक्षित असते. मागील तीन वर्षांपासून शेकडो प्रकरणे पंचायत समित्यांच्या शिक्षण विभागात धूळ खात पडली आहेत. एकटय़ा नागपूर तालुक्यात बारा वर्षे एकाच वेतनश्रेणीत सेवा पूर्ण करणाऱ्या ६८ शिक्षकांना ऑक्टोबर २०१० तर २०१२ मध्ये चाळीस शिक्षकांना जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली. या शिक्षकांना फरकाची थकबाकी तातडीने मिळणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात ती अद्यापही मिळालेली नाही. वेतनश्रेणीसंबंधी अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. खंडविकास अधिकारी व गट शिक्षमाधिकाऱ्यांकडे या शिक्षकांनी अनेकदा पाठपुरावा केला. त्यानंतरही शिक्षकांना अद्यापही वेतनश्रेणीच्या फरकाची थकबाकी मिळालेली नाही. प्रकरणे निकालात निघत नसल्याची भावना या शिक्षकांनी व्यक्त केली. अखेर खंडविकास अधिकारी दयाराम राठोड यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसंबंधी प्रकरणे मागील तीन वर्षांपासून धूळ खात पडली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांना लेखी निवेदन दिले असून अशी प्रकरणे तातडीने निकालात काढल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी सांगितले.
