‘लग्नाविना सहजीवन सुरू असले तरी अशा ‘लिव्ह इन’ जोडप्यांना घरगुती अत्याचार कायदा लागू होतोच’ हा २०१० सालचा गाजलेला निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तीद्वयातील एक न्यायाधीश तीरथ सिंग ठाकूर यांची निवड आता भारताचे नियोजित सरन्यायाधीश म्हणून झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील गेल्या सहा वर्षांतील कारकीर्द देदीप्यमान आहेच.. २०१४ मध्ये सहाराचे सुब्रतो राय यांच्या बतावण्यांना न भुलता दंड भरेपर्यंत कोठडीत राहा असे ठणकावणारे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारला उद्देशून ‘तुम्हाला गंगा शुद्धीकरणाऐवजी ती अशुद्ध असल्याचा मुद्दा जिवंत ठेवण्यात रस आहे की काय?’ असा सवाल करणारे न्यायाधीश ते हेच. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ ही सार्वजनिक स्वरूपाची संस्थाच आहे असा निवाडा याच न्या. ठाकूर यांनी दिल्याने मुदगल समितीचा अहवाल सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकला होता. न्या. ठाकूर हे सुखवस्तू पंजाबी-काश्मिरी कुटुंबातले. त्यांचे वडील देविदास ठाकूर हेही प्रथितयश वकील. १९७२ मध्ये तीरथ सिंग हे इंग्लंडहून वकिलीची पदवी घेऊन परतले आणि जम्मूत वडिलांच्याच हाताखाली वकिली करू लागले. मुलगा स्थिरावत असताना, १९७३ मध्ये देविदास हे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले होते. ते पद सोडून, राजकारणात येऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत त्यांनी मजल मारली, त्याच सुमारास तीरथ सिंग हेही केवळ जम्मूत न रमता दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालय आदी ठिकाणचे खटले चालवू लागले होते. दिवाणी, फौजदारी, घटनात्मक, करविषयक अशा सर्वच खटल्यांतील अनुभव तीरथ सिंग यांना पुढे १९९४ साली जम्मू-काश्मीर न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीशपदावर येताना उपयोगी पडला. त्याच वर्षी त्यांची बदली कर्नाटक उच्च न्यायालयात झाली आणि पुढल्या वर्षी पूर्णवेळ न्यायाधीश म्हणून बढतीही मिळाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुमारे दहा वर्षे काढल्यावर २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, २००८ मध्ये दिल्लीचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तर ऑगस्ट २००८ ते नोव्हेंबर २००९ या काळात पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अशा पदांवर त्यांनी काम केले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना मिळणारा कार्यकाळ येत्या डिसेंबरपासून २०१७ च्या जानेवारीपर्यंत राहील. वडिलांप्रमाणे राजकारणाच्या मोहात न पडता न्यायविद्येच्याच वाटेवरून चालणाऱ्या या यात्रिकापुढे अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांची आव्हाने आहेत.
