|| सुखदेव थोरात शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण- ही समाजोन्नतीची पहिली पायरी. परंतु विशेषत: उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ताविकासात आज सुसूत्रता नाही. ती कशी आणता येईल, याचे विवेचन या सदरातील या शेवटच्या लेखात.. बहुतेक राज्यांतील उच्च शिक्षणाची स्थिती १९९०च्या दशकात दयनीय होती. हे वास्तव ११ व्या पंचवार्षकि योजनेच्या (२००६-२०११) आढाव्याच्या वेळी प्रकाशात आले. उच्च शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने अकरा वेळा निधी वाढवून दिला. म्हणूनच ११व्या योजनेला ‘शिक्षण योजना’ म्हटले गेले. उच्च शिक्षणाला बिकट अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी २०१३मध्ये सरकारने एक विशेष योजना आखली. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए : आद्याक्षरांनुसार ‘रुसा’). विद्यापीठांबरोबरच, सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी देणे, हे ‘रुसा’चे उद्दिष्ट होते. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी प्रवेश वाढवण्यासाठी शिक्षण संस्थांची प्रवेश क्षमता वाढवण्याबरोबरच नवी विद्यापीठे सुरू करणे हेही ‘रुसा’चे उद्दिष्ट आहे. महाविद्यालयांचे समूह तयार करून आणि स्वायत्त महाविद्यालयांचे रूपांतर विद्यापीठांमध्ये करून नवी विद्यापीठे सुरू करणे, अशी ही योजना आहे. उच्च शिक्षणाच्या विस्तारात दर्जा आणि समान संधीवर भर देणे ‘रुसा’ला अभिप्रेत आहे. महिला, अल्पसंख्याक आणि अपंगांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करून अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाना उच्च शिक्षणामध्ये पुरेशा संधी, हा ‘रुसा’ला अपेक्षित असलेल्या समदृष्टीचा अर्थ. गुणवत्ता आणि समान संधी या दोन पायांवर उच्च शिक्षणाचा विकास करणे हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश. परंतु ती काहीशी सदोष असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत संस्था-संस्थांमध्ये भेद निर्माण करू शकते. शिवाय, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळण्यातही ती अडचण निर्माण करू शकते. म्हणूनच या योजनेवर साधकबाधक चर्चा करून काही सूचना करणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘रुसा’ योजनेतून विद्यापीठांबरोबरच सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी दिला जातो. महाराष्ट्रात अशा किती उच्च शिक्षण संस्था आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (एचआरडी) २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४८ विद्यापीठे आणि तत्सम शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यापकी २१ (४४ टक्के) सरकारी विद्यापीठे आहेत. त्यांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८५ टक्के होते. एक मुक्त विद्यापीठ वगळले तर हे प्रमाण ७० टक्के होते. महाराष्ट्रात ४०६६ महाविद्यालये आहेत. त्यापकी ४४ टक्के महाविद्यालये सरकारी आणि खासगी अनुदानित आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील सुमारे ४४ टक्के विद्यापीठे आणि ४४ टक्के महाविद्यालये ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी कक्षेत येतात. ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी मात्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषदेची (नॅक) मान्यता बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, कोणतेही अनुदान मिळवण्यासाठी ४० टक्के वाटा त्या त्या महाविद्यालयांनी उचलणे आवश्यक असते. याचा अर्थ असा की, एखादी संस्था या निकषांत बसत नसेल तर ती आपोआप अनुदानासाठी अपात्र ठरते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनुदान पात्रतेसाठी तयार केलेले हे निकष सर्वाना समदृष्टीने शिक्षण देण्याच्या उद्दिष्टात बाधा आणू शकतात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत संस्थांमध्ये आणखी भेदाभेद निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील १७९८ सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांपकी फक्त १००२ महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानासाठी पात्र ठरतात. नॅकची मान्यता आणि महाविद्यालयांचे ४० टक्के योगदान या निकषांमुळे आणखी काही महाविद्यालये ‘रुसा’ योजनेबाहेर फेकली जातात. हे वास्तव लक्षात घेतल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. निकष आवश्यक आहेतच; परंतु त्याच वेळी, मागे पडलेल्या विद्यापीठ/महाविद्यालयाला आíथक पाठबळ देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक ठरते. काही दुर्बल महाविद्यालये व विद्यापीठांना वगळून सबलांना अधिक सबळ करणे अयोग्य आहे. किंबहुना तसे करणे म्हणजे गुणवत्तेच्या बाबतीत विषमता निर्माण करण्यासारखे आहे. गुणवत्तेतील विषमतेचा मुद्दा अकराव्या विकास योजनेत धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झाला. अनेक सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यूजीसीच्या अनुदानासाठी अपात्र ठरली होती. ती पात्र ठरावीत म्हणून ‘यूजीसी’नेच त्यांच्यासाठी ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना आणली. ‘रुसा’च्या अनुदानास अपात्र ठरू शकणारी महाविद्यालये ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. तीसुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसींसारख्या दुर्बल समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना ‘रुसा’च्या अनुदानातून वगळणे म्हणजे समाजातील मागास घटकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. म्हणून ग्रामीण भागांतील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना राबवणे आवश्यक ठरते. स्वायत्त महाविद्यालयांच्या किंवा महाविद्यालयांच्या समूहातून सुरू होणाऱ्या विद्यापीठांना ६०:४० या निकषानुसार अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. समूहातील महाविद्यालयांनी अनुदानातील ४० टक्के निधी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु हा निधी उभा करणे ग्रामीण भागांतील महाविद्यालयांसाठी कठीण आहे. दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही ‘रुसा’च्या निकषांत बसणे अशक्य आहे. अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेटाने शिक्षण देणाऱ्या संस्था हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढय़ा आहेत. त्यांत इतरांबरोबर साताऱ्याची रयत शिक्षण संस्था, अमरावतीची शिवाजी शिक्षण संस्था किंवा औरंगाबादचे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त यांसारख्या दुर्बल समाजांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही त्यात येतात. त्यांपकी मुंबईची पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, दीक्षाभूमीची (नागपूर) स्मारक समिती आणि आदिवासी-विमुक्तांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व असाधारण आहे. त्यांना राज्य सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. ‘रुसा’च्या निकषानुसार अनुदानाचा ४० टक्के निधी उभा करणे या संस्थांना अशक्य असल्याने राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसीसाठी असलेल्या खास तरतुदींतून (अनुसूचित जाती व जमाती विशेष घटक योजना) त्याची तजवीज करायला हवी. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने काही विशेष राज्यांसाठी तशी सवलत दिली आहे. अशा विशेष राज्यांतील महाविद्यालयांनी अनुदानापकी केवळ दहा टक्के वाटा उचलणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ‘रुसा’कडून त्यांना ९० टक्के निधी मिळू शकतो. ईशान्येकडील राज्यांना मात्र १०० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. हेच निकष ग्रामीण भागांतील शिक्षण संस्था आणि अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना लागू केले पाहिजेत. महाविद्यालयांच्या समूहातून स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठांसाठीच्या नियमावलीत सरकारने बदल करण्याची अपेक्षा आहे . विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या महाविद्यालयांच्या कारभारात सुधारणेबाबतच्या नियमाचा समावेश करता येऊ शकतो. उदारणार्थ, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसारख्या संस्थांना जर विद्यापीठ बनायचे असेल तर, (ज्यांची मुंबई, औरंगाबाद, महाड किंवा अन्य ठिकाणी महाविद्यालये आहेत, अशा) या संस्थांच्या प्रसासन व कारभारात सुधारणेची गरज आहे. ‘रुसा’च्या नियमानुसार विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या संस्थांना कार्यकारी मंडळावर शिक्षणतज्ज्ञ, उत्तम शिक्षण प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकत्रे आणि ती संस्था स्थापन करणाऱ्या कुटुंबातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. (उदाहरणार्थ, ‘पीपल्स’च्या बाबतीत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कुटुंबीय). अशा संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यपदाचा कालावधी ‘आजीव’वरून पाच वर्षांवर आणणेही गरजेचे ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचा व्यवहारवाद अशा प्रकारच्या सकारात्मक बदलाचे स्वागत करतो. डॉ. आंबेडकरांनी औरंगाबादमध्ये विद्यापीठ स्थापन करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. खरे तर, असे विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रयत्न दीक्षाभूमीवरील स्मारक समिती ट्रस्ट, रयत, शिवाजी आणि ग्रामीण भागांतील इतर शिक्षण संस्थांनीही करायला हवेत. ‘रुसा’चे अनुदान मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने ग्रामीण भागांत आणि समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यातही मुक्त विद्यापीठांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपकी जवळपास ५८ टक्के विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठांतील आहेत. आपण पुण्यातील सिम्बायोसिस मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला तर हे प्रमाण वाढेल. समूह विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य असले पाहिजे, ते जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवू नये. शक्य असल्यास अशा विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र देशभर असावे आणि तेथे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा (राखीव जागा) असावा. या सूचनांचा विचार झाला तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समदृष्टीने विस्तार’ किंवा समाजातील सर्व घटकांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे ‘रुसा’चे ध्येय काही प्रमाणात साध्य करता येईल. (समाप्त) लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
