प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली ऑड-इव्हन क्रमांकाची वाहने चालविण्यासाठी सज्ज आहे. दीर्घकालासाठी अशा अल्प तरतुदीही लाभदायी ठरल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. नवी दिल्ली परिसरात २००० सीसी इंजिन क्षमतेपेक्षा अधिकची डिझेलवर चालणारी कार विकण्यास परवानगी नाही. याचा मोठा फटका वाहन उत्पादक कंपन्यांना बसत आहे. या गटात मर्सिडिज बेंझ, टोयोटासारख्या कंपन्या बसतात. त्या २ लिटरपेक्षा मोठी डिझेल इंजिनची वाहने तयार करतात. टोयोटा ही तर जनरल मोटर्सला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक कार उत्पादनक कंपन्यांमध्ये जाऊन बसली आहे. जागतिक वाहन बाजारपेठेत तिचा ११ टक्के हिस्सा आहे. तिनेच आता भारतातील नव्या गुंतवणुकीबाबत धारिष्टय़ाचे वक्तव्य केले आहे. यानुसार कंपनी आता भारतात या गटात अधिक गुंतवणूक करणार नाही. भारतीय वाहन क्षेत्रातील अशा अनिश्चिततेच्या वातावरणात उद्योग क्षेत्रात, कंपनीकरिता काही नवे, ठोस करावे, असे टोयोटाला वाटत नाही. देशाच्या एकूण वाहन क्षेत्रासाठी हे चांगले नाही. बीएस६ या प्रदूषणविषयक पुढच्या मानांकनाकरिता भारत तयार असल्याचे सरकार स्तरावरून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण हे झाले फक्त शहरांपुरतेच. म्हणजेच देशाच्या निमशहरी, गावांमध्येही या प्रदूषणविषयक मानांकनाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. देशातील वाढत्या प्रदूषणाची मात्रा लक्षात घेता हे आवश्यकच आहे. एक करता येईल. डिझेल इंधनावरील वाहनांना विजेरी गाडय़ा हा पर्याय होऊ शकेल. मात्र भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये अद्यापही यावर मोठय़ा प्रमाणात भर दिल्याचे जाणवत नाही. विजेरी कारचे अधिकाधिक उत्पादन होतानाही दिसत नाही. खरे तर ते आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारेही आहे. विजेरी कारसाठी लागणारी चार्जिग स्टेशनची संख्या वाढवायला हवी. जसे अमेरिका, युरोपीय देशात आहे तशा सुविधा आपल्याकडे नाहीतच. भारत प्रदुषणाच्या दृष्टीने खूप मोठे नुकसान सहन करत आहे. याचा धडा चीननेही घेतला आहे. जागतिक बाजारातील टेस्ला ही विजेरी कार भारतात येऊन धडकत असतानाही आपण त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. अशी विजेरी कार घ्यायचीच झाली तर येथे खूपच कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. विजेरी कार हाच अंतिम पर्याय आहे, असे नाही. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतसारखे अन्य पर्यायही तपासले पाहिजे. प्रणव सोनोने pranav.sonone@gmail.com
