महिला सुरक्षेचा विचार करताना नुसता घरा बाहेरचा विचार करून पुरत नाही, कारण घरगुती आणि कौटुंबिक हिंसाचार हीसुद्धा महिलांची मोठी समस्या आहे. याचा विचार करूनच घरगुती आणि कौटुंबिक हिंसाचारासचा प्रतिबंध करण्याकरताच शासनाने घरगुती आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा हा विशेष कायदा करण्यात आला आहे.

या विशेष कायद्याचा उद्देश हा मुख्यत: महिलांचा छळापासून संरक्षण करणे असल्याने या कायद्याचा अविवाहित मुलीना फायदा मिळेल का ? असा प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता. या प्रकरणात अविवाहित मुलींनी आपले वडील आणि सावत्र आई विरोधात या कायद्यांतर्गत दाद मागितली होती. या मुलींच्या जैविक आईचे निधन झाले होते, आणि पहिल्या आईच्या हयातीतच वडिलांनी दुसरे लग्न केले होते. जैविक आईच्या निधनानंतर वडील आणि सावत्र आईने मुलींना शारीरिक आणि मानसिक त्रास द्यायला सुरुवात केली, त्यांना शिक्षण घेण्यापासून रोखले.

Bombay high court, verdict, Compensation, acid attack victims
अ‍ॅसिड हल्ल्यातील जुन्या पीडितांना नवीन योजनेचा लाभ मिळणार
kanyadan, valid marriage,
वैध लग्नाकरता कन्यादान नाही, तर सप्तपदी महत्त्वाची !
madhya pradesh high court marathi news, live in relationship marathi news
लिव्ह-इन हे कायद्याने शक्य आहे म्हणजे व्यवहार्य आहेच असे नाही… मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
Like daughter even daughter in law can get job on compassionate basis
मुलीप्रमाणेच सुनेलासुद्धा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते…

हेही वाचा… शासकीय योजना: वसतिगृहासाठी निर्वाह भत्ता

त्रास वाढल्यामुळे मुलींनी न्यायालयात धाव घेतली आणि आईवडीलांविरोधात घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने मुलींचा अर्ज मंजूर केला आणि तिन्ही मुलींना प्रत्येकी दरमहा ३,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात करण्यात आलेले अपीलसुद्धा फेटाळल्याने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने-

१. मुलींनी मामांच्या सांगण्यावरून न्यायालयात अर्ज केल्याचे आणि मुली कायद्याने सज्ञान असल्याचे मुख्य आक्षेप वडिलांकडून घेण्यात आले होते.

२. केवळ व्यथित महिलाच नव्हे तर व्यथित महिलेची अपत्येदेखभाल खर्चाची मागणी करू शकतात आणि ही मागणी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ नुसार मान्य केलेल्या मागणी व्यतिरिक्तसुद्धा केली जाऊ शकते अशी तरतूद घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा कलम २० मध्ये आहे.

३. या संदर्भात विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी अनेकानेक महत्त्वाचे निकाल यापूर्वीच दिलेले आहेत.

४. त्या सर्व निकालांचा विचार करता, हिंदू किंवा मुस्लिम अविवाहित मुलीला, तिचे वय काहीही असले तरीसुद्धा देखभाल खर्च मिळायचा पूर्ण हक्क या कायद्यानुसार आहे.

५. व्यथित महिलेला शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनिक आणि आर्थिक त्रास दिला गेल्यास घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत उपलब्ध हक्क व्यथित महिलेला वापरता येतात.

६. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा कलम २० अंतर्गत आर्थिक दिलासादायक आदेश देता येतात का ? हा अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो, आणि याचे उत्तर होकारार्थीच आहे.

७. या कायद्यातील कलम २० मधील तरतुदीचे वाचन केल्यास व्यथित महिलेला उपलब्ध हक्क तिचे अवलंबित्व, तिचे वय आणि ती विवाहित किंवा अविवाहित असणे यावर अवलंबून नाहीत.

८. महिलांना आर्थिक दिलासा देणारे जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्या अंतर्गत प्रक्रिया पालनामुळे होणारा विलंब कायद्याच्या मूळ उद्देशाचाच पराभव करत असल्याने, महिलांना जलदगतीने आणि प्रभावी दिलासा देण्याकरता हा नवीन कायदा बनविण्यात आलेला आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि खालच्या न्यायालयांच्या निकालात हस्तक्षेप करायची आवश्यकता नसल्याचे मत नोंदवून याचिका फेटाळून लावली.

आजही घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा हा फक्त विवाहित महिलांकरताच लागू असल्याचा गैरसमज सर्वत्र पसरलेला आहे, तो गैरसमज दूर करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. ज्या अविवाहित मुलींना आपल्याच घरातील लोकांकडून त्रास होतो आहे अशा सर्व पीडित मुलींकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वय, अवलंबित्व आणि वैवाहिक स्थिती यावर महिलांचे हक्क अवलंबून नसल्याचे स्पष्ट करणार्‍या या निकालाने या कायद्याच्या बाबतीतले बरेचसे गैरसमज दूर केले आहेत ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे.