महिलांना रोजगार देणे हा घटनात्मक अधिकार असून मातांना बाल संगोपन रजा नाकारणे हे या घटनेचे उल्लंघन आहे, असं सर्वोच्च न्यायालायने सोमवारी म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर नालागढ येथील सरकारी महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. हिमाचल प्रदेश सरकारने या महिलेच्या आजारी मुलाची काळजी घेण्यासाठी तिला बाल संगोपन रजा नाकारली होती. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

“महिलांना नोकरी देणं हा केवळ विशेषाधिकाराचा विषय नाही तर घटनेच्या कलम १५ द्वारे संरक्षित घटनात्मक अधिकार आहे. एक मॉडेल नियोक्ता म्हणून राज्य कर्मचारी महिलांना उद्भवणाऱ्या विशेष चिंतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असं खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. “महिलांना काम करण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये म्हणून बाल संगोपन रजा देणे हे एक महत्त्वाचे संवैधानिक उद्दिष्ट आहे. बाल संगोपन रजेची तरतूद लागू झाली नाही तर आईला नोकरी सोडावी लागेल”, असे त्यात म्हटले आहे. तसंच, “राज्याची धोरणे घटनात्मक सुरक्षेशी समक्रमित असणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

Woman Strips At Petrol Pump video viral
पेट्रोल पंपावर तरुणीचे लज्जास्पद कृत्य; कर्मचाऱ्यासमोर पँट काढली अन्…; Video व्हायरल
dawood bandu khan arrested marathi news
मुंबई: अखेर ४० वर्षांनंतर दाऊदला अटक
What Poonam Mahajan Said?
भाजपाने तिकिट कापल्यानंतर पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “मी…”
Shriya Pilgaonkar reacts on fake news of being adopted by parents supriya sachin Pilgaonkar hrc 97
श्रिया सुप्रिया व सचिन पिळगांवकरांची दत्तक मुलगी आहे? स्वतः उत्तर देत म्हणाली, “माझं जन्म प्रमाणपत्र…”
Puneri pati puneri poster Goes Viral On Social Media
Photo: “स्वत:ला पुण्यात फ्लॅट घ्यायला ६० वर्ष लागली अन् जावई…” तरुणानं प्रचंड अपेक्षा करणाऱ्या मुलींना दिलं चोख उत्तर
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
Mehul Prajapati Canada
वर्षाला ८१ लाख रुपये पगार, तरीही मोफत अन्नावर मारायचा ताव; व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नोकरी गमावली
Viral Video Watch Farmer Helps Woman Who Had Her Skirt Ripped At Bus Stop Video will win your heart
बापमाणूस! बस स्टॉपवर फाटला तरुणीचा स्कर्ट; मदतीसाठी ‘त्यानं’ पुढे केला हात, पाहा हृदयस्पर्शी VIDEO

अपंग बाळ असल्यास बालसंगोपन रजेत तरतूद करणे

तसंच महिलांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासाठी विचार करण्याबाबत हिमाचल प्रदेशला निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार, अपंग बाळ असलेल्या मातेला कायद्याशी सुसंगत विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना RPWD कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेले राज्य आयुक्त, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव आणि समाज कल्याण विभागाचे सचिव यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. पॅनेलचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर ठेवावा जेणेकरुन धोरणात्मक निर्णय लवकर घेतला जावा असे निर्देश दिले.

हेही वाचा >> तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्तीचा मुलगा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या दुर्मिळ अनुवांशिक विकाराने ग्रस्त असल्याने बालसंगोपन रजा मिळविण्यासाठी महिलेने राज्याकडे संपर्क साधला होता. या मुलावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. त्याच्या सततच्या उपचारांमुळे तिच्या अधिकृत सर्व सुट्ट्या संपल्या होत्या. त्यामुळे महिलेने अधिकच्या सुट्ट्यांसाठी अर्ज केला. परंतु, तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. राज्य सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम १९७२ च्या नियम ४३-सी अंतर्गत प्रदान केल्याप्रमाणे बाल संगोपन रजेची तरतूद नसल्याने हा अर्ज फेटाळण्यात आला.

राज्य सरकारने रजा नाकारल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल २०२१ रोजी तिची याचिका फेटाळली. कारण राज्य सरकारने नियम ४३ (सी) स्वीकारलेला नाही. अखेर महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावीलागली. त्यांनी वकील प्रगती नीखरा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, राज्याने निवडक नियमांचा अवलंब करणे हे कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या भावनेच्या, संविधानाच्या आणि विविध अंतर्गत भारताच्या दायित्वाच्या विरुद्ध आहे.

हेही वाचा >> अगं प्राची, दहावी बोर्डात पहिली आलीस पण चेहऱ्यावरचे केस काढता आले नाही? नक्की लाज कुणी सोडलीये?

याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याला नोटीस बजावली होती आणि RPWD कायद्यांतर्गत आयुक्तांना कायद्यात समाविष्ट असलेल्या मुलांच्या पालकांना रजा मंजूर करण्यासंदर्भात धोरणे किंवा निर्देश रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले होते. या निर्देशावर उत्तर देताना आयुक्तांनी असे कोणतेही धोरण किंवा निर्देश तयार केलेले नसल्याचे सांगितले.

सोमवारी CJI चंद्रचूड म्हणाले, “मी असे म्हणत नाही की तुम्ही केंद्रीय नियमांचा अवलंब करा. पण तुम्हाला बालसंगोपन रजा द्यावी लागेल.” खंडपीठाने असेही निर्देश दिले की, “पुढील आदेश प्रलंबित असताना, याचिकाकर्त्याने विशेष रजा मंजूर करण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात यावा.”