शासकीय योजना : फळबाग लागवड योजना

राज्यातील पीक व पशुधन वाढवून शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन देण्याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘भाऊसाहेब (पांडुरंग) फुंडकर फळबाग योजना’ शासनातर्फे राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागांतर्गत या संदर्भातील माहिती उपलब्ध आहे. या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ठरावीक लाभार्थीं संख्या निश्चित केली आहे. प्रत्येक प्रवर्गातील लाभार्थ्यांपैकी ३० टक्के शेती करणाऱ्या स्त्रियांसाठी ही योजना राखीव आहे. या योजनेत बहुवार्षिक फळबागांच्या लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. लागवडीचा कालावधी प्रत्येक वर्षी मे ते नोव्हेंबर असा असतो.

दरवर्षी कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन फळबाग लागवडीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले जातात. यासाठी कृषी विभागांतर्गत ऑनलाइन पद्धत विकसित करण्यात आली आहे. जाहिरात आल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत असते. अपेक्षेपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास तालुकानिहाय सोडत काढून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. लाभार्थ्याने सर्व बाबींसह ७५ दिवसांच्या आत फळबाग लागवड सुरू करणे आवश्यक असते. या योजनेत वृक्षाधारित फळबाग लागवडीसाठी ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षासाठी ५० टक्के, ३० टक्के आणि २० टक्के अनुदान मिळते. योजनेत पहिल्या वर्षी लावलेल्या फळझाडांपैकी ८० टक्के, दुसऱ्या वर्षी किमान ९० टक्के झाडे जगवणे आवश्यक आहे. यानुसार झाडे न जगल्यास लाभार्थी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षीच्या लाभास पात्र ठरत नाही.

आणखी वाचा-स्त्री आरोग्य : पाळीत रक्तस्त्राव कमी झाल्यास वजन वाढतं?

कोणत्या फळझाडांकरिता मिळते अनुदान –

आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, (विकसित जाती), जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर या फळझाडांची कलमे आणि नारळ रोपे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून आणि आदिवासी विकास विभागांतर्गत लाभार्थ्यांना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.

क्षेत्र मर्यादा –

कोकण विभागात कमाल १० हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत लाभ मिळतो. या कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी शेतकरी त्याच्या इच्छेनुसार एक किंवा त्यापेक्षा जास्त फळपिकाच्या लागवडीसाठी पात्र ठरतात. लाभधारकाच्या ७/१२ च्या नोंदणीनुसार जर तो संयुक्त खातेदार असेल तर त्यांच्या संयुक्त खात्यावरील त्यांच्या नावे असलेल्या क्षेत्राकरिता लाभ दिला जातो.

निकष –

या योजनेत वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे, संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या स्वत:च्या नावे ७/१२ चा उतारा हवा. जर कुळाचे नाव असेल तर कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. परंपरागत वन निवासी शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र (वनपट्टेधारक शेतकरी) आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोकणातील लाभार्थ्यांकडे मालकीची १० गुंठे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मालकीची २० गुंठे शेतजमीन आवश्यक. ज्यांची उपजीविका पूर्णत: शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतकऱ्यांची प्राधान्याने निवड. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी पुरुष, शेतकरी स्त्रिया, दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य

आणखी वाचा-नातेसंबंध: परदेशी राहण्याचा हव्यास घातक?

शेतकऱ्यांनी स्वत:हून करावयाची कामे आणि शासन अनुदानाच्या बाबी –

जमीन तयार करणे, माती व शेणखत/ सेंद्रिय खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, रासायनिक खत वापरून खड्डे भरणे, आंतरमशागत, काटेरी झाडांचे कुंपण (ऐच्छिक) याचा संपूर्ण खर्च शेतकऱ्यांनी स्वत: करायचा आहे

खड्डे खोदणे, कलम लागवड करणे, नारळ रोपे लावणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे यासाठी शंभर टक्के शासन अनुदान आहे.

या योजनेत ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीसाठी १०० टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून मिळते. रोहयोच्या प्रचलित मापदंडानुसार या योजनेतही शासकीय अनुदान मिळेल.

लाभार्थ्याने कलमे शासकीय रोपवाटिका किंवा कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकेतून खरेदी करावयाचे निश्चित केल्यास त्यांना विभागाचा परवाना मिळतो, कलमे आणि रोपांची खरेदी करून लागवड केल्यानंतर यासाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते.

अर्ज कुणाकडे करायचा –

संबंधित कृषी सहायक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावित लागवड क्षेत्रास भेट देऊन तांत्रिक अंदाजपत्रक तयार करतात. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी मंडळ कृषी अधिकाऱ्याची आहे.

एक हेक्टर क्षेत्राच्या प्रस्तावांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता तालुका कृषी अधिकारी देतात.

एका हेक्टरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावरील फळबाग लागवडीचे प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवले आणि मंजूर केले जातात.

या योजनेचे संनियंत्रण कृषी आयुक्तांकडून होते. कलमे, नारळ रोपे आणि इतर लागवड साहित्याच्या नियोजनासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित आहे.

drsurekha.mulay@gmail.com