विवाहानंतर लैंगिक गुन्ह्याची शिक्षा रद्द ?

बदलत्या काळातील समस्यांच्या अनुषंगाने कायद्यात सुधारणा केली जाते किंवा नवीन कायदे निर्माण करण्यात येतात. अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक शोषण या नव्याने उद्भवलेल्या समस्येचा सामना करण्याकरता पॉक्सो कायदा करण्यात आला. मात्र हा कायदा, त्याची अंमलबजावणी हा नेहमीच चर्चेचा आणि काहिसा वादाचा विषय राहिलेला आहे. याच कायद्यांतर्गत एक महत्वाचे प्रकरण नुकतेकच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोचले होते. या प्रकरणातील आरोपीवर भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (बलात्कार) व POCSO कायद्यानुसार कलम 5(j)(ii)/6 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सुनावणीअंती न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत २० वर्षांची कठोर शिक्षा सुनावली होती. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने- १. ज्या मुलीबाबत त्याने गुन्हा केला अशी तक्रार आहे, तिच्याशी त्याने नंतर विवाह केला असून ती आता त्याची पत्नी आहे आणि आता त्यांना एक अपत्यही आहे हा मूळ मुद्द्यावर आधारीत याचिका करण्यात आली आहे. २. पीडितेने साक्षीमध्ये हे कबूल केले होते की, त्यांनी विवाह केला असून ते एकत्र राहतात. ३. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने के. धंडापाणी, माफतलाल, श्रीराम उरव यांसारख्या प्रकरणांत पीडितेने आरोपीशी विवाह केला असल्यामुळे शिक्षा रद्द केलेली आहे. ४. घटनेच्या वेळी पीडिता १८ वर्षांखालील होती, त्यामुळे POCSO कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होतो आणि गुन्हा गंभीर असून तो समाजाविरुद्ध आहे आणि केवळ नंतरच्या विवाहामुळे किंवा मूल जन्मल्यामुळे गुन्हा नाहीसा होत नाही असे सरकारी पक्षाचे मुख्य आक्षेप आहेत. ५. आरोपीची कोणतीही पूर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही आणि नंतर, विवाह व अपत्य झाल्यामुळे आता दोघेही एकत्र सुखी आयुष्य जगत आहेत अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील मंजूर करून शिक्षेस स्थगिती देऊन जामीन मंजूर केला.

लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये जर कालांतराने पीडिता व आरोपी विवाहबद्ध झाले असतील आणि एकत्र जीवन जगत असतील, तर गुन्ह्याची शिक्षा रद्द करावी का? अल्पवयीन मुलींवरील गुन्ह्यांमध्ये विवाहामुळे दोष नाहीसा होऊ शकतो का? हे महत्त्वाचे प्रश्न अशा निकालांनी उपस्थित होतो. याचा कायदेशीर आणि सामाजिक दोन्ही बाजूंनी विचार होणे गरजेचे आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून बघायचे झाल्यास आधी गुन्हा करा, बलात्कार करा आणि नंतर विवाहबद्ध होऊन मुक्त व्हा असा चुकीचा समज पसरू शकतो.

सामाजिक दृष्टिकोनातूनसुद्धा या आणि अशा प्रकरणांकडे बघणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे समजा गुन्हा नाही रद्द केला तर तो विवाह तर एकार्थाने निष्क्रिय ठरतोच, शिवाय त्या महिलेवर वाढीव जबाबदार्‍या पडू शकतात. शिवाय अशा गुन्ह्यातील पीडीतांकडे समाजाची बघण्याची नजर हादेखिल महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जोवर अशा मुलींकडे सन्मानाने बघितले जाईल आणि त्यांना त्यांचे त्या गुन्ह्याच्या ओझ्याशिवाय सामान्यपणाने जगायची खात्री मिळणार नाही तोवर पीडीता जरी असल्या तरी भविष्याचा विचार करून त्या विवाहास तयार होण्याची दाट शक्यता कायम राहिल. त्यामुळेच असे प्रकार रोखण्यरोखण्याकरता कायदेशीर आणि सामालिक दोन्ही पातळ्यांवर काम होणे गरजेचे आहे.