कायद्यातील शब्दांचा कल्पकतेने संकुचित आणि सोयीस्कर अर्थ लावून कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचा आरोपीचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला हे उत्तमच झाले. केवळ पुरुषच नाही तर महिलासुद्धा लैंगिक छळ करू शकतात हे सामाजिक वास्तव अधोरेखित करणारा आणि अशा महिला पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत येतात हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
बदलत्या काळातील बदलत्या समस्यांना सामोरे जाण्याकरता नव्याने कायदे बनवावे लागतात. पॉक्सो हा असाच एक महत्त्वाचा कायदा. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी सन २०१२ मध्ये लागू झालेला POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act) हा कायदा एक महत्त्वाचा आणि विशेष कायदा आहे. लैंगिक शोषण म्हटले की सर्वसामान्यपणे पुरुषाकडून महिलेबाबत होणारा गुन्हा असाच एक समज रुढ आहे. याच अनुषंगाने पॉक्सो कायद्यात महिला आरोपी होऊ शकते का ? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात उद्भवला होता.
या प्रकरणातील आरोपी महिला शेजारपाजारच्या मुलांना चित्रकलेचे धडे देत असत. अशाच शेजारी राहणाऱ्या तक्रारदार महिलेच्या एका १३ वर्षांच्या मुलावर त्यांनी २०२० मध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा त्या महिलेवर आरोप होता. महिला त्या मुलाला वारंवार घरी बोलावून गैरवर्तन करत असे. महिलेच्या गैरवर्तनाच्या धक्क्यामुळे तो मुलगा काही वर्षे याची वाच्यता न करता गप्प राहिला. कालांतराने त्या मुलाने आपल्या आईला सर्व तपशील सांगितल्यावर या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोपी महिले विरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आपल्यावर पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द होण्याकरता आरोपीद्वारे कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने- १. २०२० सालच्या घटनेबद्दल २०२४ मध्ये चार वर्षांनी गुन्हा नोंदविणे, पॉक्सो कायद्यात इंग्रजी ‘ही’ असा शब्दोल्लेख असल्याने त्यात फक्त पुरुषांवर कारवाई होऊ शकते, महिलांवर नाही असे आरोपीचे मुख्य आक्षेप आहेत. २. त्याचप्रमाणे जेव्हा घटना घडली तेव्हा मुलगा शारीरिकदृष्ट्या परीपक्व होता का? याचीसुद्धा तपासणी झालेली नाही असेही आरोपीचे म्हणणे आहे. ३. मुलगा आणि मुलगी दोघांचेही रक्षण करणे हा पॉक्सो कायद्याचा उद्देश असल्याचे २०१९ च्या सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. ४. पॉक्सो कायद्यात ‘पर्सन’ हा शब्दप्रयोग देखिल आहे आणि भारतीय दंडविधान कलम ८ नुसार इंग्रजी ‘ही’ असा शब्दोल्लेख असलेल्या तरतुदींमध्ये पुरुष आणि महिला उभयतांचा सामावेश होतो. ५.अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास ते दीर्घकाळ धक्क्यात असल्याने, आरोपी विरोधात गुन्हा उशिरा नोंदविणे स्वाभावीक आहे, आणि केवळ त्यायोगे फार मोठा कायदेशीर दोष निर्माण होतो असे म्हणता येणार नाही. ६. मुलाच्या शारीरिक परिपक्वतेचा विचार करता लैंगिक शोषण सिद्ध होण्याकरता त्याची चाचणी (पोटेंसी टेस्ट) आवश्यक नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि गुन्हा रद्द करण्याची आरोपी महिलेची मागणी फेटाळून लावली.
कायद्यातील शब्दांचा कल्पकतेने संकुचित आणि सोयीस्कर अर्थ लावून कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचा आरोपीचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला हे उत्तमच झाले. केवळ पुरुषच नाही तर महिलासुद्धा लैंगिक छळ करू शकतात हे सामाजिक वास्तव अधोरेखित करणारा आणि अशा महिला पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत येतात हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लैंगिक छळ आणि अत्याचार हा गुन्हा असल्याने त्यातील आरोपीस कायदा लागू असणे किंवा नसणे हे आरोपीच्या लिंगावर अवलंबून नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्त्वाच ठरतो.
