अ‍ॅड. तन्मय केतकर बलात्कार पीडितेला पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करताना आधीच अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्यातच नको असलेली आणि जबरदस्तीने थोपली गेलेली गर्भधारणा झाल्यास या अडचणींत अनेक पटीने वाढ होते. वेळेत तपासणी न केल्याने गर्भपाताची मुदत उलटून गेल्यावर गर्भधारण झाल्याचे लक्षात आल्यास गर्भपात करण्याकरतासुद्धा कायदेशीर प्रक्रियेच्या दिव्यातून पार पडावे लागते. कर्नाटक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे खरोखर आणि प्रामाणिकपणे पालन करण्यात आले तर पीडितेला या सगळ्या अडचणी अगदी सहज टाळता येतील. अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्यांपैकी एक गुन्हा म्हणजे बलात्कार. या गुन्ह्यातील पीडितेला केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिक हानीदेखिल सोसावी लागते. त्याहून मोठी समस्या म्हणजे बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा. बलात्कार हा जरी जबरदस्तीने केलेला संभोग असला तरी केवळ त्यामुळे निसर्गनियमांपासून सुटका होत नाही आणि काहीवेळेस पीडितेला नको असलेल्या गर्भधारणेला सामोर जावे लागते. त्यातच गर्भलिंग निदान कायद्यामुळे आता गर्भपातावरदेखिल कायदेशीर नियंत्रण आलेले असल्याने ठरवीक काळानंतर गर्भपात करण्याकरतासुद्धा कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता करावी लागते. अशा सगळ्या परीस्थितीत बलात्कारामुळे गर्भधारणा झालेल्या पीडितेला गर्भपाताची परवानगी देता येऊ शकेल का? असा प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर एका प्रकरणात उद्भवला होता. या प्रकरणात घराजवळच राहणार्‍या आरोपीने पीडितेवर बलात्कार केला, त्यानंतर तिला घरी सोडून तिथे जबरदस्तीने पुन्हा संभोग केला. नंतर याबाबत कुठेही वाच्यता न करण्याची धमकी दिली. कालांतराने मासिक पाळी चुकल्याने गर्भधारणा चाचणी केली असता पीडित ही २४ आठवड्याची गरोदर झाल्याचे निष्पन्न झाले. पीडितेने गर्भपाताची इच्छा प्रदर्शित केल्यावर संबंधित डॉक्टरांनी गर्भधारणेनंतर २४ आठवडे उलटल्याने उच्च न्यायालयातून आवश्यक परवानगी घेण्यासंबंधी कळवले आणि त्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १. पीडिता ही अल्पवयीन असल्याने व सध्या शिकत असल्याने आत्ता अपत्य जन्माला घातल्यास अपत्याचे आणि पीडितेचे दोघांचेही नुकसानच होण्याची शक्यता आहे. २. ही गर्भधारणा तिच्यावर बलात्कारने थोपवली गेली असल्याने त्या अनुषंगानेसुद्धा सहानुभुतीने विचार व्हायला हवा. ३. बलात्कारांच्या अशा प्रकरणात गर्भधारणा झाल्याचे फार उशिरा निष्पन्न होते आणि परिणामी गर्भधारणेत या प्रकरणा सारख्या समस्या उद्भवतात. ४. गर्भधारणेला २४ आठवड्यांची असलेली मुदत उलटल्यास गर्भपाताची कायदेशीर प्रक्रिया किचकट आणि पीडितेला थकवणारी बनते. ५. गुन्हा नोंदवतानाच जर या सगळ्याचा विचार करून आवश्यक गर्भधारणा चाचण्या केल्या गेल्या तर हे सगळे टळू शकेल. न्यायालयाने वरील निरीक्षणे नोंदविली आणि गर्भपाताची याचिका मान्य केलीच आणि शिवाय भविष्यात असे प्रकार टळण्याकरता पुढील निर्देश दिले- १. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची नोंद करतानाच पुढे गर्भधारणा चाचणी करावी आणि गर्भधारणा झालेली आहे का, गर्भपाताची मुदत उलटलेली आहे का, या बाबींची तपासणी करावी.. २. गर्भधारणा झाल्याचे निश्चित झाल्यास संबंधित बालकल्याण समितीला माहिती देण्यात यावी आणि त्या समितीने गर्भधारणा चालू ठेवणे आणि गर्भपात या सर्व पर्यायांची माहिती पीडितेला द्यावी. ३. ही सगळी माहिती पीडितेला तिच्याच भाषेत देण्यात यावी. ४. गर्भपात करायचे ठरल्यास गर्भाच्या डीएनए चाचणीचे नमुने भविष्याकरता जतन करावे. ५. वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्य पोलीस प्रमुख, आरोग्य विभाग मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार यांनी आवश्यक ती प्रक्रिया तयार करावी आणि तिचे परिपत्रक संबंधित कार्यालयांमध्ये माहितीकरता पाठवावे. कोणत्याही समस्या उद्भवणे आणि मग त्या सोडवत बसण्यापेक्षा समस्या उद्भवण्यापासून रोखण्याची उपाययोजना करणे हे नेहमीच महत्त्वाचे आणि सोयीचे असते. संभाव्य समस्या कशाप्रकारे टाळता येऊ शकतात याचे आदर्शच या निकालातील निर्देशांनी घालून दिले असल्याने या निकालाचे कौतुक व्हायलाच हवे. बलात्कार पीडितेला पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करताना आधीच अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्यातच नको असलेली आणि जबरदस्तीने थोपवली गेलेली गर्भधारणा झाल्यास या अडचणींत अनेक पटीने वाढ होते. वेळेत तपासणी न केल्याने गर्भपाताची मुदत उलटून गेल्यावर गर्भधारण झाल्याचे लक्षात आल्यास गर्भपात करण्याकरतासुद्धा कायदेशीर प्रक्रियेच्या दिव्यातून पार पडावे लागते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे खरोखर आणि प्रामाणिकपणे पालन करण्यात आले तर पीडितेला या सगळ्या अडचणी अगदी सहज टाळता येतील. हा निकाल जरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा असला आणि निर्देश जरी कर्नाटक राज्यापुरते मर्यादित असले, तरी त्याची देशव्यापी अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही. विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याची वाट न बघता केंद्रशासन आणि विविध राज्यशासनांनी आपणहून या गोष्टी लक्षात घेऊन तशा प्रक्रिया अमलात आणणे अपेक्षित आहे. महिलांची सुरक्षा पुरविण्यात कमी पडल्याचे या निमित्ताने थोडेसे तरी प्रायश्चित्त होऊ शकेल.
