रोहिणी शहा कामाच्या ठिकाणी अनेकदा कठीण परिस्थिती उद्भवते. कार्यालयीन काम जिथं असतं तिथं राजकारण येतंच. काहीवेळा त्याचं स्वरुप अधिक त्रासदायक होतं. परंतु कोणत्याही स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण आणि अत्याचार सहन करायला लागू नयेत यासाठी विशाखा मार्गदर्शक सूचना अतिशय उपयोगी ठरतात. या सूचना तसेच यासंबंधीचे कायदे याविषयी या लेखमालेतून वाचणार आहोत. विशाखा मार्गदर्शक सूचना म्हणजे काय? १३ ऑगस्ट, १९९७ - विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार जनहित याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्वपूर्ण निर्णय. भारतीय महिलांना सन्मानाने आणि भीतीमुक्त होऊन काम करण्यासाठी मिळालेला आधार म्हणजे विशाखा मार्गदर्शक सूचना. या निर्णयामध्ये न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या शोषणास आळा घालण्याकरता सर्व संबंधितांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या मार्गदर्शक सूचना म्हणजे विशाखा गाईडलाईन्स दिल्या आहेत. महिलांना आश्वस्त होऊन काम करता यावे आणि त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी भारतामध्ये झालेला हा पहिला अधिकृत प्रयत्न. नव्वदच्या दशकात कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे लैंगिक शोषण हा जाहीरपणेच काय खासगीमध्येसुद्धा बोलायला वर्ज्य विषय! अशा प्रकारचा छळ किंवा शोषण वास्तवात असले तरी त्याकडे सगळ्यांनीच काना डोळा केलेला असतो. वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केलाच तर पिडीतेला पिडीता मानण्याऐवजी अपराधी असल्याची वागणूकच अधिक मिळत असे. अशा वेळी आलेल्या या गाईडलाईन्स म्हणजे अनेकींसाठी दिलासा होता. नोकरी देणाऱ्यावर नोकरी करणाऱ्या महिलेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवणारा निर्णय. लैंगिक छळ म्हणजे काय याची व्याख्या मांडण्यात तर आलीच; पण तो होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायही सुचविण्यात आले. पीडित महिलेबाबत झालेल्या अपराधाची तिच्या सन्मानास बाधा न आणता निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी मांडलेली तक्रार समित्यांची स्वतंत्र यंत्रणा (पुढे ज्यांना विशाखा समित्याच म्हटले जाऊ लागले.) आणि अपराध सिद्ध झाल्यावर शिक्षेची तरतूद. केवळ दंडविधानाची कारवाईच नाही तर अपराध्याच्या नोकरी/ सेवेवरही परिणाम होऊ शकेल याची सिद्धता. आणि या सर्व तरतूदी देशातील सर्व आस्थापनांवर बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा. यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरणाची कायदेशीर हमी मिळाली. आणखी वाचा - असलेलेच नव्हे तर नसलेले रस्तेही घेतायत बळी निर्णय देताना न्यायालयाने नोंदवले होते की, कायदानिर्मिती प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेता सध्या याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंदाज खरा ठरला आणि प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छ्ळास प्रतिबंध करणारा कायदा (POSH कायदा) २०१३मध्ये म्हणजे तब्बल १६ वर्षांनी अंमलात आला. तोपर्यंत विशाखा समित्या म्हणजे नोकरी करणाऱ्या महिलांकरता सन्मान जपण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठीचे हक्काचे ठिकाण झाले होते. 2013च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या अंतर्गत तक्रार समित्या या अजुनही विशाखा समित्या म्हणूनच ओळखल्या जातात. या कायद्यामध्ये केवळ काम करणाऱ्या महिलाच नव्हे तर कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही कारणाने भेट देणाऱ्या महिलेबाबतही काही अनुचित प्रकार घडल्यास तिला त्याबाबत तक्रार नोंदवून न्याय मिळवणे शक्य होते. याबाबतच्या कायदेशीर बाबी आणि या जनहित याचिकेसाठी कारणीभूत ठरलेल्या घटनेबद्दल जाणून घेऊन पुढच्या लेखातून.
