बदलत्या काळानुसार समाज, समाजव्यवस्था, समाजातील रिती-भाती सतत बदलत असतात. या बदलांपैकी काही बदलांना समाजमान्यता मिळतेच असे नाही. अजूनही पुरेशी समाजमान्यता न मिळालेला असाच एक बदल म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन. एक उत्तराखंड राज्य सोडले तर इतर कोणत्याही राज्याने या बाबतीत कोणतीही कायदेशीर तरतूद केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांचे या बाबतीतील विविध निकाल लक्षात घेता वयस्क व्यक्तींनी लिव्ह-इन राहणे हा अजूनतरी गुन्हा नाहिए. अर्थात हा गुन्हा नसला तरीसुद्धा लिव्ह-इन जोडप्यांना अनेकदा अनेकानेक कायदेशीर कटकटी आणि विविध दबावांना सामोरे जावे लागते आणि त्याविरोधात काहीवेळेस न्यायालयात धावदेखिल घ्यावी लागते. असेच एक प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणातील वयस्क वयाचा मुलगा आणि मुलगी कुटुंबांचा विरोध असतानाही लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. कुटुंबीयांकडून आपल्या बाबतीत काहीतरी विपरीत घडायची भीती असल्याने या जोडप्याने न्यायालयात याचिका दाखल करुन संरक्षणाची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने- १. कुटुंबाचा विरोध असतानाही हे दोन वयस्क लिव्ह-इनमध्ये राहत आहेत आणि विपरीत घटनेच्या भीतीने संरक्षणाची मागणी करत आहेत. २. नंदकुमार वि. केरळ या खटल्यातील निकालात कायद्याने लग्न करू न शकणार्या दोन वयस्क व्यक्तींना लिव्ह-इनमध्ये राहाण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे, आणि याच निकालाच्या आधारावर संरक्षणाची मागणी करण्यात आलेली आहे. ३. लिव्ह-इनमधील मुलाचे वय १९ असल्याने सध्या कायद्याने त्याला विवाहाची परवानगी नसल्याच्या कारणास्तव संरक्षणाच्या मागणीला विरोध करण्यात आला. ४. संरक्षणाची अशी मागणी मान्य करणे व्यापक समाजहितास बाधा आणणारे ठरेल असाही दावा करण्यात आला. ५. या जोडप्यातील मुलगा अजून कायद्याने लग्नास योग्य नसला तरी उभयता कायद्याने सज्ञान आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मर्जीने कोणाही सोबत राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे हे लक्षात घेता ही याचिका मान्य करण्याकडे आमचा कल आहे. ६. असे असले तरीसुद्धा सध्याच्या काळात तरुण-तरुणी घेत असलेले निर्णय काळजी निर्माण करणारे आहे. ७. एखादी गोष्ट करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे म्हणजे ती करावीच असे नव्हे. ८. तरुण वयातच अशा मोठ्या जबाबदार्या घेणे हे तरुण-तरुणींच्या सार्वत्रिक प्रगतीस मारक ठरू शकते. ९. विशेषत: अगदी कमी वयात गर्भधारणा झाल्यास मुलींना अनेकानेक आव्हानांना सामोरे जायला लागू शकते. १०. साहजिकच अशा बाबतीत काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे असा इशारा आम्ही अशा तरुण-तरुणींना देऊ इच्छितो… अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिका मान्य करून संरक्षण पुरविण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा : कचरा वेचक ते व्हिडिओ जर्नलिस्ट! माया खोडवे यांच्या जिद्दीचा प्रवास बदलत्या काळातील वास्तव लिव्ह-इन मान्य करून त्याला संरक्षण देणारा आणि त्याचवेळेस कमी वयातील लिव्ह-इनचे संभाव्य धोके अधोरेखित करणारा म्हणून हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, एखादी गोष्ट करायला केवळ कायद्याने परवानगी आहे म्हणून लगेच अशी गोष्ट करावीच असे नाही. कायदा अशा गोष्टींना परवानगी देत असला तरी त्याचे बरे-वाईट परिणाम हे शेवटी त्या त्या तरुण-तरुणीलाच भोगावे लागणार हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून केवळ कायद्याने अनुज्ञेय आहे म्हणून न करता, सगळ्याचा साधक-बाधक विचार करुन मगच कृती करणे श्रेयस्कर आहे. हेही वाचा : सात समुद्र पार करणारी ‘दर्याची राणी’; कोण आहे बुला चौधरी? जाणून घ्या… अगदी पूर्वीच्या काळी बालविवाह, कमी वयात विवाह होते होत आणि त्यातून कमी वयात गर्भधारणा व्हायची. या सगळ्यांचे दुष्परिणाम, विशेषत: मुली आणि महिलांवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात आल्यावर त्या प्रथा बंद करण्याकरता चळवळी कराव्या लागल्या. त्यातून या सगळ्या अनिष्ट प्रथांवर कायद्याने बंदी आली. हे सगळे गेल्या शे-दीडशे वर्षांत घडले. आता पुन्हा जर मुली आणि महिलांवर अल्पवयात विवाह, लिव्ह-इन आणि गर्भधारणेच्या जबाबदार्या पडणार असतील तर हे घड्याळाचे काटे उलटे फिरण्यासारखेच होईल. तेव्हा बळजबरीने होत होते आणि सहमतीने होते आहे एवढाच काय तो फरक.
