वैवाहिक नात्यात वाद निर्माण झाल्यावर उद्भवणार्‍या अनेकानेक प्रश्नांपैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मासिक देखभाल / भरणपोषणाचाअधिकार. भारतीय कौटुंबिक कायद्यातील हा अत्यंत संवेदनशील व मानवी मूल्यांशी निगडित विषय आहे. भरणपोषण हे पतीचे दयाबुद्धीने देण्यात येणारे अनुदान नसून, पत्नीचा कायदेशीर आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क आहे असे निरीक्षण नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात नोंदवले.
या प्रकरणातील पती-पत्नीतील वाद कौटुंबिक न्यायालयात पोचला होता. साहजिकपणे त्या प्रकरणात मासिक देखभाल खर्चाचा मुद्दादेखिल उपस्थित झाला. बहुतांश प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणातसुद्धा पतीने आयकर विवरणपत्रात तुटपुंजे आणि अत्यल्प उत्पन्न दाखवून आपले खरे उत्पन्न, खरी संपत्ती लपविण्याचा प्रयत्न केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करतानाच पत्नीस ५०,००० रुपये प्रतिमहा देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला. पतीच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, संपत्ती या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आदेशीत केलेली ही रक्कम अत्यंत किरकोळ आणि अपुरी वाटल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. पत्नीला मासिक देखभाल खर्च ठरवताना कोणती जीवनशैली गृहित धरायची हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
२. पत्नीचे जीवनमान तिच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाचे आर्थिक-सामाजिक स्थान पाहून ठरले पाहिजे.
३. आयकर विवरणपत्रातील आकडेच खरे आर्थिक चित्र दर्शवतात असे गृहीत धरता येत नाही. ४. पती मोठ्ठ्या व्यावसायिक कुटुंबाचा प्रमुख असल्याने त्याचे वार्षिक उत्पन्न केवळ सहा लाख रुपये आहे हे खरे वाटत नाही.
५.पतीच्या कुटुंबाच्या बांधकाम व्यवसायाबद्दल सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेली माहिती बघता, त्यांच्याकडच्या जमिनीचे सरकारी मूल्यच अंदाजे १,०८३/- कोटींच्या घरात आहे, ६.पतीच्या कुटुंबातील त्याचे स्थान आणि महत्त्व लक्षात घेता त्याच्याकडेसुद्धा त्याच गुणोत्तरात संपत्ती असणार हे उघड आहे.
७. पती हा देशोदेशी फिरलेला आहे, लग्न कायम असताना त्यांनी चीनचे लास वेगास म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मकाऊसारख्या महागड्या ठिकाणी प्रवास केलेला आहे.
८. जर एखाद्या पुरुषाला स्वतःसाठी उच्च जीवनशैली वित्तपुरवठा करता येत असेल, तर तो पत्नीला भरणपोषण देण्यास असमर्थ असल्याची युक्ती स्वीकारण्यासारखी नाही.
९ पत्नीने दीर्घ कालावधी कुटुंबाला समर्पित केल्याने तिच्या करिअर संधी कमी झाल्या आणि सन २०१३ पासून मुलीचा खर्च पूर्णपणे आईवरच आहे.
१०. पतीने प्रामाणिक व संपूर्ण आर्थिक खुलासा करणे बंधनकारक असून, पत्नीचे जीवनमान विवाहातील सामाजिक स्तराशी सुसंगत असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने राजेश वि. नेहा या खटल्यास स्पष्ट केलेले आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि कुटुंब न्यायालयाने दरमहा ५०,०००/- मासिक देखभाल खर्चाचा आदेश बदलून दरमहा रु. ३,५०,०००/- मासिक देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला. एवढेच नव्हे तर दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू होणार्‍या वर्षाचे एकूण रु. ४२,००,०००/- चार आठवड्यांत पत्नीच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचादेखिल आदेश दिला.
विवाह, घटस्फोट आणि मासिक देखभाल खर्चाबाबत हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल आहे. पती आपले खरे उत्पन्न लपविण्याची शक्यता असल्याने, प्रत्येक प्रकरणात पतीच्या आयकर विवरणपत्रावर विसंबून निर्णय देता येणार नाही. तसेच श्रीमंत घरातील पतीच्या संपत्तीचा अंदाज लावून मग निर्णय देणे महत्त्वाचे आहे या गोष्टी या निकालाने स्पष्ट केलेल्या आहेत.
मासिक देखभाल खर्चाचा आदेश झाल्यावरसुद्धा अनेकदा त्याच्या प्रत्यक्ष वसुलीत अनेकानेक अडचणींचा सामाना करायला लागतो हे अनेक प्रकरणांचे वास्तव आहे. म्हणूनच या प्रकरणात नुसता आदेश देवून न थांबता पुढील सबंध वर्षाची रक्कम चार आठवड्यांत पत्नीच्या खात्यात जमा करायचा आदेश देवून न्यायालयाने पत्नीला वसुलीच्या संभाव्य त्रासातून मोकळे केले आहे हे विशेष कौतुकास्पद आहे.
