वडिलांचं आडनाव लावण्यासाठी महिलेची थेट कोर्टात धाव, ‘या’ नियमाला दिलं आव्हान! न्यायालयाची भूमिका काय?

महिलेने याचिकेत काय म्हटलेय?

महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ही अधिसूचना स्पष्टपणे भेदभावपूर्ण, मनमानी व अवास्तव आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ व २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. महिलेने असाही दावा केला आहे की, ही अधिसूचना लिंगभेद प्रतिबिंबित करते आणि अतिरिक्त आणि विषम आवश्यकता लादून भेदभाव निर्माण करते. विशेषत: महिलांना जे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.

सरकारी अधिसूचनेनुसार, जर एखाद्या महिलेला तिचे विवाहपूर्व आडनाव वापरायचे असेल, तर तिला घटस्फोटाचा हुकूम सादर करावा लागेल किंवा तिच्या पतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी. एस. अरोरा यांनी या याचिकेबाबत प्रकाशन विभाग, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे. नावातील बदलाबाबत ही नोटीस पाठविण्यात आली असून, केंद्र सरकारला या प्रकरणी २८ मेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.

लग्नानंतर तिने पतीचे आडनाव धारण केले होते; पण आता ती त्याच्यापासून वेगळी राहत आहे. तेव्हा तिला आता पूर्वीचे आडनाव धारण करायचे आहे; पण यामुळे घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होईल, असे महिलेने सांगितले होते. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेनुसार नाव देणे हा त्याची ओळख आणि अभिव्यक्ती यांचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे, असे या महिलेचे म्हणणे आहे.

महिलेच्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारी अधिसूचनेनुसार तिला घटस्फोटाच्या आदेशाची प्रत आणि पतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. यासोबतच आयडी प्रूफ आणि मोबाईल नंबर द्यावा लागेल. तसेच अंतिम आदेश येईपर्यंत नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही.