सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२ मे) आगामी निवडणुकांसह (२०२४-२५) सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) पदांमध्ये किमान एक तृतीयांश महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२४-२५ च्या आगामी निवडणुकीत एससीबीएचे अध्यक्षपद एका महिला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“२०२४-२५ च्या आगामी निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. या आरक्षणामुळे पात्र महिला सदस्यांना इतर पदांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटलं. एससीबीएच्या पदाधिकाऱ्यांचे एक पद रोटेशनच्या आधारे केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात यावे”, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >> “हिंदू महिला मृत पतीच्या मालमत्तेचा उपभोग घेऊ शकते, पण…”, उच्च न्यायालयाने नोंदवलं महत्त्वाचं मत!
न्यायालयाने निर्देश दिले की SCBA च्या कनिष्ठ कार्यकारी समिती (९ पैकी ३) आणि वरिष्ठ कार्यकारी समिती (६ पैकी २) मध्ये महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश आरक्षण असेल. २०२४-२५ या कालावधीसाठी SCBA अध्यक्षपद एका महिला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशाला काही वकिलांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी हे पद आणखी काही कालावधीसाठी राखीव ठेवण्याची सूचना केली. मात्र, खंडपीठाने आपली भूमिका बदलली नाही.
खंडपीठाने काय म्हटलं?
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे, “आमचे असे मत आहे की एससीबीएने मंजूर केलेला कोणताही ठराव विचारात न घेता, कार्यकारी समितीमधील काही पदे बारच्या महिला सदस्यांसाठी राखीव असावीत.” दरम्यान, १६ मे रोजी निवडणुका होणार आहेत.
२०२४-२५ या कालावधीसाठी १६ मे २०२४ रोजी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.. १८ मे २०२४ रोजी मतमोजणी सुरू होईल. १९ मे रोजी निकाल जाहीर होतील. सध्याच्या समितीचा कार्यकाळ १८ मे रोजी संपत आहे. निवडणूक समितीमध्ये ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी आणि मीनाक्षी अरोरा यांचा समावेश असेल.
