Meet Preeti Sudan Who appointed UPSC chairperson :१९८३ च्या बॅचच्या प्रतिष्ठित आयएएस अधिकारी व माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान (Preeti Sudan) यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कारण मनोज सोनी यांनी अलीकडेच यूपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा ४ जुलै रोजी राजीनामा दिला होता, जो ३१ जुलै रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. तर कोण आहेत प्रीती सुदान? निवृत्त आयएएस अधिकारी यांचा अनुभव व त्यांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ. प्रीती सुदान या आंध्र प्रदेश केडरच्या निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांना प्रशासकीय कामाचा जवळपास ३७ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांची नियुक्ती कलम ३१६ अ अंतर्गत करण्यात आली आहे; त्यांनी यूपीएससी सदस्य म्हणूनही काम केलं आहे. तसेच आता त्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर त्या २०२५ पर्यत यूपीएससीच्या अध्यक्षपदी राहतील. त्यांनी यापूर्वी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये काम केलं आहे. हेही वाचा…Women Need More Sleep: पुरुषांपेक्षा महिलांनी ‘इतके’ मिनिटं जास्त झोपावे? यामागचं नेमकं कारण काय? पाहा संशोधन नेमकं काय सांगते… प्रीती सुदान : प्रीती सुदान यांनी जागतिक बँकेचे सल्लागार, आंध्र प्रदेश केडरचे अधिकारी, महिला व बाल विकास मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय अशा विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं आहे. याव्यतिरिक्त, सुदान यांनी जागतिक बँकेबरोबर सल्लागार म्हणून काम केले आहे. याशिवाय नॅशनल मेडिकल कमिशन, अलाईड हेल्थ प्रोफेशनल कमिशन आणि ई-सिगारेटवर बंदी घालण्याचे श्रेयही त्यांना दिले जाते. केंद्रीय आरोग्य सचिव म्हणून त्यांचा कार्यकाळ कोविड-19 कालावधीत विशेषतः उल्लेखनीय होता, जिथे त्यांनी देशाची आरोग्य धोरणे सांभाळण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. आंध्र प्रदेशमध्ये प्रीती सुदान वित्त, नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यटन आणि कृषी या खात्यांच्या प्रभारी होत्या. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व कायदे, 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' आणि 'आयुष्मान भारत' मिशनमध्ये त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी त्या ओळखल्या जातात. तंबाखू नियंत्रणावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनसाठी WHO च्या स्वतंत्र पॅनेलचे सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. 'यूपीएससी'च्या सदस्य असलेल्या प्रीती सुदान यांनी काल पदभार स्वीकारला आहे. 'प्रीती सुदान १ ऑगस्टपासून पुढील आदेश येईपर्यंत किंवा २९ एप्रिल २०२५ पर्यंत या पदावर राहतील.
