कोणत्याही संस्थेचा कारभार आर्थिक डोलाऱ्यावर उभा असतो. कामाचा भाग म्हणून संस्थेचे धोरण ठरलेले असते. धोरणसुसंगत कारभार हाकणे अपेक्षित असते. आर्थिक बाजू आणि धोरण यांचे ध्रुवीकरण झाल्यावर कसा फज्जा उडतो याचे उदाहरण विश्वचषकाच्या निमित्ताने समोर आले आहे. एकीकडे खेळ नव्या प्रदेशात नेणार, अशा घोषणा आणि दुसरीकडे आकुंचित होणारा विश्वचषक आणि त्याच्या नाडय़ाही तीन देशांकडे. धोरण आणि कृतीत परस्परविरोधी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (आयसीसी) विचित्र कोंडी झाली आहे.आयसीसी ही क्रिकेट नियंत्रित करणारी जगातील शिखर संस्था. या संस्थेचं ब्रीदवाक्य आहे - ‘अ बिगर, बेटर, ग्लोबल गेम’. मोठय़ा पातळीवर, र्सवकष स्वरूपातला जागतिक खेळ हा याचा अर्थ. नवनव्या प्रदेशांत क्रिकेट रुजवणे, खेळाचे बारकावे शिकवणे, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधीउभारणी, स्पर्धा आयोजित करणे या ब्रीदवाक्यानुसार अपेक्षित योजना आहेत. सध्याच्या संरचनेत कसोटी खेळणारे दहा देश आहेत. ३७ संलग्न आणि ५९ सहसदस्य देश आहेत. प्रमुख दहा देशांदरम्यान कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-२० स्पर्धा सातत्याने होत असतात. अन्य देशांसाठी आयसीसी स्पर्धा आयोजित करते. आयसीसीतर्फे आयोजित स्पर्धामध्येच छोटय़ा देशांना खेळण्याची संधी मिळते. या देशांमधले क्रिकेट परिपक्व करायचे असेल तर त्यांना मोठय़ा संघांविरुद्ध जास्त खेळण्याची संधी मिळायला हवी. मात्र प्रायोजकांच्या वाढत्या दबावापुढे आयसीसी या छोटय़ा संघांना ही संधी देऊ शकत नाही. २००७ च्या विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान हे प्रमुख संघ प्राथमिक फेरीतच बाद झाले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बादफेरीत होणारा मुकाबलाच निकाली निघाल्याने स्पर्धेचा आर्थिक डोलारा कोसळला. संयोजकासह प्रायोजकांचे प्रचंड नुकसान झाले. या धक्क्यातून सावरायला आयसीसीला बराच वेळ लागला. आयसीसीच्या उत्पन्नापैकी ८० टक्के रकमेची उभारणी भारतातून होते. भारताचे सामने पैसा कमावणे आणि टीआरपीचे फुगीर आकडे मिळवण्यासाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी होती.मिनिटभराच्या स्लॉटसाठी लाखो रुपये मोजणाऱ्या प्रायोजकांचे हित लक्षात घेऊन आयसीसीने विश्वचषकाची संरचनाच बदलली. भारतीय संघ किमान उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारेल म्हणजेच जास्तीत जास्त सामने खेळेल अशी स्पर्धेची संरचना करण्यात आली. २०११ च्या विश्वचषकात हा नवा पायंडा यशस्वी ठरला. प्राथमिक फेरीचेच मोठय़ा प्रमाणात एकतर्फी निरस सामने हे या संरचनेचे वैशिष्टय़. हेच सूत्र यंदाच्या विश्वचषकातही जोपासण्यात आले आहे. १५ मार्चला झालेल्या बहुचर्चित भारत-पाकिस्तान लढतीतूनच बक्कळ पैसा हाती आला आहे आणि आता असंख्य निर्थक सामने सुरू आहेत. दर्जात घसरण असली तरी या ढाच्यावर प्रायोजक खूश असल्याने आयसीसी या सूत्रावर ठाम आहे. ‘सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं नाही’ या उक्तीचा मान राखत आयसीसीने पुढचा विश्वचषक केवळ दहा संघांचा असेल, अशी घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी आयसीसीचे प्रशासन भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्या हाती आले आहे. साहजिकच संघटनेच्या प्रत्येक निर्णयावर या तीन देशांची मक्तेदारी निश्चित झाली आहे. अन्य सांघिक खेळ पाहिले तर फुटबॉल विश्वचषकात ३२ संघ होते, तर रग्बी विश्वचषकात २० संघ होते. क्रिकेटमध्ये अद्यापही ही संख्या जेमतेम १४पर्यंत गेली आहे. काही वर्षांपूर्वी संघांची दोन गटवारी करावी आणि चांगली कामगिरी न करू शकणाऱ्या संघांची खालच्या गटात रवानगी करावी, असा प्रस्ताव विचारात होता. मात्र हितसंबंधाच्या राजकारणात तो बारगळला. ते न झाल्यामुळे लायकी आणि क्षमता असूनही आर्यलडला कसोटी दर्जा नाही आणि वेस्ट इंडिज तसेच बांगलादेश यांची पराभवाची मालिका सुरूच राहते. साधारण दोन कोटी डॉलर्स एवढय़ा प्रचंड रकमेला आयसीसीने प्रक्षेपण हक्क विकले आहेत. या पैशाला जागण्यासाठी आयसीसीसमोर एकच पर्याय आहे, छोटय़ा संघांना छोटेच ठेवणे आणि त्रिकुटाची मक्तेदारी मान्य करणे. या गदारोळात आयसीसी म्हणजे क्रिकेटचे जागतिकीकरण करण्याची घोषणाबाजी करणारी बीसीसीआयच्या अंकुशाखालील केविलवाणी संघटना झाली आहे.पराग फाटक
