प्रियांका तुपे - priyanka.tupe@expressindia.com ‘तरुणांना राजकारणात फक्त वापरून घेतलं जातं’, ‘आजचा तरुण गोंधळलेलाच’ वगैरे निराशावादी पालुपदं तर नेहमीचीच.. पण तरुणांची राजकीय उमेद तेवढय़ानं मरत नसते, हेच यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही दिसून येतं.. अवघ्या चार दिवसांवर आलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत राज्यातील एक कोटीहून अधिक नवीन मतदार मतदान करतील. नवमतदारांचा यातील वाटा मोठा असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्ष तरुणांच्या मुद्दय़ांना जाहीरनाम्यात प्राधान्य देईल, हे स्वाभाविक होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाआघाडीने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दरमहा पाच हजार रुपये भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर भाजपने एक कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एस.टी. बस प्रवासाच्या सुविधेचा समावेश आहे. तर वंचित बहुजन आघाडीने उच्च शिक्षणात वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘रोहित वेमुला कायदा’, अनुसूचित जाती-जमातींतील तरुणांसाठी उद्योगाच्या संधी अशी आश्वासने जाहीरनाम्यातून दिली आहेत. मात्र, तरुणांचे काही मूलभूत प्रश्न मार्गी लागतील यासाठीची ठोस कार्यक्रमपत्रिका कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात नाही. अशा वेळी वाढत चाललेली बेरोजगारी, मंदी, ग्रामीण भागातील रोजगार हमीतील समस्या, तरुण शेतकऱ्यांच्या वा शेतकऱ्यांच्या तरुण मुला-मुलींच्या आत्महत्या, शिक्षण अशा अनेक समस्या/ मुद्दे हातात घेऊन अनेक तरुणच या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. परिस्थितीत थोडा जरी बदल घडवायचा असेल तर आपणही त्या परिस्थितीचा कर्ता व्हायला पाहिजे, ही भावना काही तरुण कृतीत उतरवत आहेत. एका बाजूला आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, आदिती तटकरे, धीरज देशमुख यांसारखे राजकीय ‘वारसा लाभलेले’ उमेदवार निवडणुकीसाठी सज्ज झालेत. तर दुसरीकडे असा कोणताही वारसा नसलेले, पण तळागाळातून पुढे आलेले काही तरुण- इतर उमेदवारांप्रमाणे ‘साधनसंपन्न’ नसूनही विधानसभेत जाण्यासाठी लढतींमध्ये उतरले आहेत. सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या, परंतु नेतृत्वास सक्षम असलेल्या किती तरुणांना प्रस्थापित पक्षांनी विधानसभेसाठी संधी दिली, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत भाजपने माळशिरस मतदारसंघात उमेदवारी दिलेल्या राम सातपुते या ३० वर्षीय तरुणाचा अपवाद प्रस्थापित पक्षांमध्ये ठळकपणे दिसतो. ऊसतोड मजूर कुटुंबात जन्म झालेल्या सातपुते यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून आपला प्रवास सुरू केला. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र विधानसभेसाठी नवीन असलेल्या वंचित बहुजन आघाडी आणि आम आदमी पक्ष या दोन पक्षांनी तरुण उमेदवारांना प्राधान्य दिल्याचे चित्र दिसते. प्रस्थापित नसलेल्या या पक्षांतील कित्येक उमेदवार हे सामान्य परिस्थितीतून आलेले आहेत. विक्रोळी मतदारसंघातून उमेदवारी मिळालेला सिद्धार्थ मोकळे हा तरुण मागील दहा वर्षांपासून सामाजिक काम करतो. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या सिद्धार्थची सामाजिक कामाची व्याख्याच वेगळी आहे. ‘‘मागास समाजघटकांची प्रगती करायची असेल, तर त्या घटकांतील तरुणांनी पुढे येऊन राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवल्याशिवाय गत्यंतर नाही, म्हणूनच मी संसदीय राजकारणात सक्रिय झालो,’’ असे तो म्हणतो. अशीच गोष्ट पुण्यातील परमेश्वर जाधव या तरुणाची. भारतीय क्रांतिकारी कामगार पक्षातर्फे पुण्यातील पर्वती मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवणारा परमेश्वर मूळचा लातूरचा. दुष्काळी भागातला. सव्वा एकर कोरडवाहू शेतीवर त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. शिक्षणासाठी पुण्यात आलेला परमेश्वर सध्या राज्यशास्त्रात पीएच.डी. करत आहे. परमेश्वर सांगतो, ‘‘राज्यशास्त्राचं अकादमिक शिक्षण घेतानाच संसदीय राजकारणात सक्रिय होण्याची इच्छा झाली. त्यामुळे वर्षभरापासून मी पर्वती, वारजे भागातील असंघटित मजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला यांचे प्रश्न समजून घेत, विविध कार्यक्रमांच्या, धोरणात्मक संघर्षांच्या माध्यमातून त्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला.’’ सिद्धार्थ, परमेश्वर यांच्यासारखाच आणखी एक उच्चशिक्षित तरुण म्हणजे डॉ. आशीष तांबे. आशीष मागील अनेक वर्षांपासून बहुजन समाज पक्षाशी जोडलेला आहे. वैद्यकीय व्यवसाय करत असतानाच कल्याण आणि उपनगरांतील दलितांचे, विशेषत: दलित तरुणांच्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक अडचणी, रोजगाराच्या संधींसारख्या मुद्दय़ांवर तो काम करत आहे. निवडणूक प्रचारासाठी भरपूर पसा, लोक हाताशी नसल्याने तो लोकवर्गणीच्या आधाराने प्रचार करतो आहे. या यादीतले आणखी एक उदाहरण म्हणजे अ‍ॅड्. लालसू नागोटी. माडिया जमातीत जन्मलेला लालसू गडचिरोलीमधल्या भामरागडमध्येच वाढला. आधी हेमलकसा इथे शिकून, मग पुण्यातील आय. एल. एस. महाविद्यालयातून वकिलीचे शिक्षण घेऊन लालसू आपल्या गावी-भामरागडला परत गेला. नक्षलवादाच्या समस्येत होरपळून निघणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात आज लालसूने स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. दांडगा जनसंपर्क, तळागाळातल्या लोकांच्या प्रश्नांची खोलवर जाण आणि तळमळीने काम करण्याच्या वृत्तीने तो राजकारणातही यशस्वी ठरतो आहे. २०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत लोकांनी निवडलेला उमेदवार म्हणून लालसूने सहभाग घेतला आणि जि.प. सदस्य म्हणून तो विजयीही झाला. हाच कित्ता विधानसभेला गिरवत वंचित बहुजन आघाडी पुरस्कृत उमेदवार म्हणून लालसू अहेरी मतदारसंघातून भाजपचे मातब्बर उमेदवार अंबरीश आत्राम यांना आव्हान दिले आहे. आम आदमी पक्षाचा कोथरूड मतदारसंघातील उमेदवार डॉ. अभिजित मोरे मागील अनेक वर्षांपासून जनआरोग्य अभियानाद्वारे नागरिकांच्या आरोग्य हक्कासाठी काम करतो आहे. निवडणूक प्रचारासाठी गाडय़ा भरून माणसे, ढीगभर प्रचारसाहित्य अशी कुठलीच कुमक नसताना जालन्यातील परतूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणाऱ्या कॉ. सरिता खंदारे शेतशिवारांमध्ये जाऊन प्रचार करत आहेत. ३२ वर्षीय खंदारे एसएफआय या विद्यार्थी संघटनेत अगदी विद्यार्थिदशेपासून कार्यरत होत्या. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षासाठी काम करत असताना त्यांनी गावातील रोजगार हमीच्या प्रश्नावर भर दिला. खंदारे सांगतात, ‘‘मोठय़ा प्रचारसभांसाठी पसा नसल्याने मी गावात जाऊन शंभर-दीडशे माणसांच्या मीटिंग घेते. सकाळी साडेसहापासून प्रचार सुरू होतो. शेतातल्या कामामुळे, मजुरीमुळे लोकांना आपल्यापर्यंत पोहोचणं शक्य नसलं तर आपण त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे, असं मला वाटतं. दुष्काळामुळे गावात कामं नाहीत आणि मंदीमुळे शहरात. त्यामुळे रोजगार हमीत दोनशे दिवस काम मिळावं, किमान सहाशे रुपये मजुरी मिळावी, हे माझे मुख्य मुद्दे आहेत.’’ एकीकडे सर्वच राजकीय पक्ष आपण तरुणांना प्राधान्य आणि प्रतिनिधत्व देतो, असा दावा करतात. मात्र नेमक्या किती तरुण उमेदवारांना उमेदवारी दिली; त्यांपैकी महिला, लैंगिक अल्पसंख्याकांची संख्या किती, त्यांची सामाजिक-आर्थिक पाश्र्वभूमी अशी वर्गवारी केलेली स्वतंत्र विदा राजकीय पक्षांकडे उपलब्ध नसते; तरुण पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर हे दिसून आले. तरुणांनी संसदीय राजकारणात प्रवेश करण्याचा एक मार्ग विद्यार्थी चळवळीच्या पोटातून जातो. विद्यार्थी चळवळीत नेतृत्व घडवले जाते. सामाजिक-राजकीय प्रश्न, समस्या यांची जाण निर्माण होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विद्यार्थी चळवळीच्या राजकारणाला ओहोटी लागल्याने, त्या माध्यमातून आलेले तरुण उमेदवार (अपवाद वगळता) दिसत नाहीत. त्यामुळे राजकारणी घराणे, पसा, कार्यकर्त्यांचा मोठा फौजफाटा नसलेल्या अशा अभावग्रस्त वातावरणातून आलेल्या तरुण उमेदवारांनी निवडणूक लढणे, हिरिरीने लोकांच्या जिव्हाळय़ाच्या मुद्दय़ांवर प्रचार करणे हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. अर्थात, अशा उमेदवारांच्या राजकारणातील सक्रिय सहभागाने मोठी राजकीय क्रांती किंवा कायापालट होईल अथवा ते विजयी होतील हा आशावाद भाबडाच ठरेल. मात्र, तरीही हातात काहीही नसताना प्रबळ इच्छाशक्ती, राजकीय-सामाजिक जाण आणि सक्रिय सहभाग याच्या जोरावर तरुणांमध्ये उमेद निर्माण होते आहे. यंदा लोकसभा निवडणुकीत बेगुसरायमधून भाकपकडून लढलेल्या कन्हैया कुमारच्या उदाहरणातूनही हेच दिसले होते. कन्हैयाचा पराभव झाला असला, तरी महिन्याला चार हजार रुपये कमावणाऱ्या अंगणवाडीसेविकेचा मुलगा राष्ट्रीय पक्षाकडून लोकसभा निवडणूक लढवून मोदी लाटेतही काही लाख मते मिळवू शकतो, या घटनेने कन्हैया कुमारने स्वत:च एक महत्त्वाचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) निर्माण केले. २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष लढून विजयी झालेला तडफदार नेता जिग्नेश मेवाणीचे उदाहरणही हेच तर सांगते. महाराष्ट्रालाही अशा तरुण नेतृत्वाची प्रतीक्षा असेलच!
