21 September 2017

News Flash

अधिभारांचा अत्याचार

सरकार अन्य मार्गानी खिशांत हात घालत आहे..

लोकसत्ता टीम | Updated: May 19, 2017 4:16 AM

( संग्रहित छायाचित्र )

अर्थसंकल्पात एकही नवा कर नाही म्हणून पाठ थोपटून घेणारे राज्य सरकार आता अन्य मार्गानी नागरिकांच्या खिशांत हात घालत आहे..

प्रचंड गतीने वाढता खर्च आणि तितक्या प्रमाणात न वाढणारे उत्पन्न हे देशातील सर्वच राज्यांचे वास्तव असून गेल्या दोन दिवसांत ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राला महसूलवाढीसाठी निर्णय घ्यावे लागले त्यावरून ते अधिकच अधोरेखित होते. गेल्या दोन दिवसांत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन निर्णय घेतले. मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी शहरी भागांमध्ये पाच टक्के तर ग्रामीण भागांत चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यापाठोपाठच पेट्रोलवर दोन रुपये इतका मूल्यवर्धित कर वाढवण्यात आला. केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या दरात लिटरला दोन रुपये कपात केली असता, महाराष्ट्र सरकारने लगेचच अधिभारात तेवढी वाढ करून राज्यातील जनतेला या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, उलट सरकारच्या तिजोरीत रक्कम जमा होईल, अशी व्यवस्था केली. या दोन्ही निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीत दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त भर पडू शकेल. या आधी गेल्या महिन्यात पेट्रोलच्या अधिभारात लिटरला तीन रुपये वाढ करण्यात आली होती. याचाच अर्थ अवघ्या २५ दिवसांमध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्रात पेट्रोलचे दर लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढवले. ही मोठी वाढ आहे. ती सरकारला करावी लागली कारण सरकारसमोरचे आव्हान त्याहूनही मोठे आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर करून बरोबर दोन महिने झाले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर राज्याच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प म्हणून मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी कौतुक केले होते व कोणतीही करवाढ केलेली नाही म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. पण पुढील ६० दिवसांमध्ये दोनदा पेट्रोलच्या दरात वाढ करण्याबरोबरच मुद्रांक शुल्काच्या वाढीतूनही अतिरिक्त महसुलाची व्यवस्था सरकारने केली. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महामार्ग मद्यमुक्ती मनसुब्यामुळे महाराष्ट्रातील २५ हजारांपकी १५ हजार दारूची दुकाने अथवा परमिट रूम सरकारला बंद करणे भाग पडले. या दुकानांतील दारू विक्रीतून सरकारला १४ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु एकूण परवान्यांपकी ६० टक्के दारूविक्री परवाने रद्द झाल्याने मद्य विक्रीतून येणाऱ्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. आणि हे सर्व राज्याचा प्रवास एका तुटीकडून दुसऱ्या तुटीकडे असा सुरू असताना. गेल्या अर्थवर्षांत राज्याने विक्रमी १४ हजार कोटींची महसुली तूट अनुभवली. नंतर राज्याच्या खर्चात १० हजार कोटींची वाढ होत असताना उत्पन्न त्या तुलनेत तोळामासाच राहिले. परिणामी तूट वाढत गेली. यंदा तर आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच अर्थसंकल्पात साडेचार हजार कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. अशा वेळी मद्य विक्रीच्या उत्पन्नातून येणारी घट लक्षात घेतल्यास यंदाही तुटीचेच वर्ष असणार, हे नक्की. या वास्तवातील विरोधाभास असा की एकीकडे तिजोरीला आधार देण्याकरिता सरकार महसूलवाढीचे प्रयत्न करते आणि त्याच वेळी दुसरीकडे देशांतर्गत विमानसेवेला बळ मिळावे म्हणून विविध सवलतीही जाहीर करते. हा आर्थिक बेजबाबदारपणा. तो सरकारला टाळता आला असता. पण ते जमले नाही. कारण देशातील जास्तीत जास्त जिल्हे हे विमानसेवेने जोडले जावेत, असा नरेंद्र मोदी सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी उडान ही नवीन योजनादेखील सरकारने जाहीर केली. वास्तविक कोणी कोठून विमाने उडवावीत यात सरकारला पडण्याचे काहीही कारण नाही. तो निर्णय बाजारपेठेवर सोपवलेला बरा. पण हे आर्थिक शहाणपण बाजूला ठेवून ही उडान योजना आखण्यात आली आहे. ती जाहीर करताना आपण काही फार मोठे जगावेगळे करीत आहोत, असा सरकारचा आविर्भाव होता. पण तो अगदीच पोकळ म्हणायला हवा. याचे कारण अशा लहान ठिकाणांहून विमाने उडवण्याचे प्रयोग याआधीही अनेक झाले. ते सगळे मध्येच सोडून द्यावे लागले. कारण विमाने सुरू झाली म्हणून काही प्रवासी लगोलग येऊ लागतात असे नाही. ते प्रवाशांच्या अर्थकारणावर अवलंबून असते. सरकारच्या इच्छेवर नव्हे. हे लक्षात न घेता राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जळगाव, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती, गोंदिया, नांदेड व सोलापूर या नऊ विमानतळांवर विमानांच्या इंधनावर पुढील दहा वष्रे फक्त एक टक्का व्हॅट आकारण्यात येईल, असा आदेशच महाराष्ट्र सरकारने काढला आहे. याशिवाय विमानतळांच्या विस्तारीकरणाकरिता पाणी, वीज, जमीन यांत विशेष सवलतीही दिल्या जाणार आहेत. राज्यात अन्य शहरांमध्ये विमानाच्या इंधनावर २५ टक्के व्हॅट आकारला जात असताना या नऊ शहरांना सवलत देण्यात आली. या सगळ्यामुळे राज्याच्या तिजोरीस पडलेल्या छिद्राचा आकार अधिकच मोठा होणार आहे. अशा वेळी तिजोरीस ठिगळे लावण्याखेरीज अन्य पर्याय राज्य सरकार समोर नाही. पेट्रोल आदीची दरवाढ करावी लागते ती या पाश्र्वभूमीवर. म्हणजे जी हवाई सेवा अस्तित्वात नाही तिला सवलती द्यायच्या आणि रोजच्या प्रवाशांवर अतिरिक्त अधिभाराचा बडगा उगारायचा. खेरीज, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांतील नागरिकांवर तर उड्डाण पुलांचा खर्च वसूल करण्याकरिता इंधनावर अतिरिक्त दोन रुपये अधिभार आकारला जातो. आता हा आणखी अधिभार. खरे तर टोलद्वारे उड्डाण पुलांचा खर्च वसूल झाल्याने आता हा अधिभार रद्द करा, अशी सूचना गेल्या वर्षी महालेखापरीक्षकांनीच केली. पण हक्काच्या उत्पन्नाचा हातचा स्रोत घालविण्यास सरकारी यंत्रणा तयार नाहीत. यात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग अद्याप लागू झालेला नाही. तो आज ना उद्या करावाच लागणार. फडणवीस सरकारने तो कितीही टाळण्याचा प्रयत्न केला तरी २०१९च्या निवडणुकांच्या आत तो स्वीकारावा लागणार हे नक्की. खरे तर इतका काळदेखील त्यासाठी राज्य सरकार थांबू शकणार नाही. तसा तो स्वीकारला गेल्यावर किमान १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्यावर पडेल. त्याचा भार अर्थातच नागरिकांना सहन करावा लागेल. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी हे दुष्टचक्र येथेच थांबण्याची शक्यता नाही. लवकरच एक नवीन संकट राज्यासमोर उभे राहील.

ते म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. नरेंद्र मोदी यांनी आधी विरोध करून होऊ न दिलेली आणि पंतप्रधान झाल्यावर काहीही करून त्यांना हवीच असलेली ही नवीन कर प्रणाली १ जुलपासून अमलात येईल. वास्तविक एक देश एक कर हे या नव्या कराचे तत्त्व. परंतु मोदी सरकारने त्यास तिलांजली दिली असून या नव्या रचनेत सुरुवातीला पाच कर टप्पे असतील आणि त्यातून ४१ घटक वगळण्यात आलेले असतील. याचा अर्थ या ४१ घटकांवर कर लावण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना असेल. या ४१ घटकांत पेट्रोल, डिझेल, मद्य आदींचा समावेश आहे. याचाच अर्थ असा की आपापल्या महसूलवाढीसाठी राज्य सरकारे आपापल्या राज्यापुरता पेट्रोल, डिझेलवर वेगळा कर लावू शकतील. खरे तर ही व्यवस्थाच जीएसटी या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. तरीही ती तशीच आपल्याकडे येईल. तेव्हा राज्य सरकारचा हा अधिभाराचा अत्याचार सुरूच राहील, असे दिसते.

First Published on May 19, 2017 4:16 am

Web Title: maharashtra budget 2017 analysis marathi articles
  1. R
    Ranjeet
    May 22, 2017 at 10:44 am
    खरे तर भारत मध्ये कर दहशदवाद मोठा आहे, सरकार मोठ्या उदोगपतीना या दहशदवाद पासून दूर ठेवण्याचा मोठा प्रयास करते, पण लहान उद्योग मात्र या कर दहशदवादा चे मोठ्या प्रमाणात शिकार होत आहेत.राज्यातील अनेक ग्रामीण भागातील MIDC तील लहान उदोगाची परिस्थिती मोठी चिंताजनक आहे.एक तर ते कर्नाटमध्ये जाणायास किंवा बंद होण्यास उत्सुक आहेत.सरकारी नोकर पगारवाढ ज्या पद्धीतीने होत आहे, त्याच वेगाने ग्रामीण बेरोजगारी वाढत आहे. नि सरकार जर असे करवाढ करणार असेल तर, उद्या भविष्य मध्ये इजिप्त सारखी परिस्थिती होईल हे मात्र नक्की
    Reply
    1. R
      Raj
      May 19, 2017 at 8:56 pm
      Ghyaa achhe din. Aata bombaa maaraa bhaa chyaa naavaan.
      Reply
      1. R
        Rajendra
        May 19, 2017 at 4:49 pm
        congress kay waait hoti aani bjp kay changali aahe? kahich farak nahi doghanchyat.
        Reply
        1. R
          Rakesh
          May 19, 2017 at 2:55 pm
          Probably this govt does not want people to relax, they want people to be always burdened with petty issues. people should be busy with fighting for small things which otherwise should not be an issue. Right from Toor dal to Petrol, fear of safety of ones own money. With day to day life becoming difficult people will not be able to think about m murders in the name of Goraksha, people will not be able to think about why dalits are getting killed even though those are hindus.
          Reply
          1. S
            Shriram Bapat
            May 19, 2017 at 10:42 am
            आज न्यायालयांनी उगीचच अधिकाराच्या बाहेर जाऊन सरकारच्या उत्पन्नावर घाला घातला असेल तर सरकारला अगतिक होऊन नागरिकांच्या खिशात हात घालावा लागणारच. फक्त सरकारने या गोष्टीला पुरेशी प्रसिद्धी द्यावी म्हणजे नागरिकांचा राग योग्य ठिकाणी वळेल. आज शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांच्या 'एवढ्याच' म्हणून केलेल्या मागण्या बघितल्या की त्यांना महाराष्ट्र सरकारची बजेटची पूर्ण रक्कम सुद्धा पुरणार नाही हे कळून येते.अश्या मागण्यांना सततची वारेमाप प्रसिद्धी देणाऱ्या वाहिन्यांवर शेतकरी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तेवढाच प्रचंड अधिभार लावावा म्हणजे त्यांनाही पुण्य मिळेल. मग त्यांची पुण्य नको आणि हे शूटिंग द मेसेंजर आहे अशी ओरड सुरु होईल. माझे तर म्हणणे असे आहे की हे अधिभार एवढे प्रचंड फुगवून लावावे कि जनमत संघटित होऊन न्यायालयाच्या मनमानीचे प्रश्न ऐरणीवर येतील. न्यायालयाने हा कायदा बदलला तर आम्ही अधिभार कमी करू अशी भूमिका सरकारने घ्यावी.
            Reply
            1. S
              sarvan
              May 19, 2017 at 10:05 am
              एक मात्र खरे ...राजा व्यापारी तर जनता होईल भिखारी .....
              Reply
              1. H
                Hemant Patil
                May 19, 2017 at 9:39 am
                पेट्रोलच्या किमतीचे नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय दराच्या चढ-उतारानुसार निश्चित करण्याचे धोरण निश्चित केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलचे दर वाढले तर आमचे शासन न चुकता दर वाढवते पण दर कमी झाले तर मात्र पेट्रोल वरील कर वाढवून बाजारातील दर उताराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. ही धोरण विसंगती फक्त ‘पारदर्शक’ शासन व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर मुक्त व्यवस्थेच्या सूत्राशी केलेली लबाडी आहे. हा राजमान्यतेने जनतेच्या पैश्यावर घातलेला दरोडा आहे, सामान्य करदात्या नागरिकांची लूटमार आहे. आमच्या राज्य शासनाने अन्य कुठल्या क्षेत्रात नाही पण याबाबत मात्र महाराष्ट्राला नंबर एक वर नेऊन ठेवले आहे. आज महाराष्ट्रात पेट्रोलचे दर सर्वाधिक असून देशातील अन्य राज्यातील पेट्रोलच्या सरासरी दरांपेक्षा ते १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. ‘पारदर्शक व पुरोगामी’ महाराष्ट्र शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन राज्यातील पेट्रोलचे दर देशातील अन्य राज्यातील पेट्रोलच्या सरासरी दरांच्या पातळीवर आणले पाहिजेत.
                Reply
                1. उर्मिला.अशोक.शहा
                  May 19, 2017 at 7:29 am
                  VANDE MATARAM- CONGRESS GOVT'S HAVE CREATED MESS AND FOR THAT LEVE TAXES IS INEVITABLE THAT IS WHY IT IS VERY NECESARY TO SEE WHICH PARTY IS CREDITABLE WHEN YOU ARE VOTING JA GATE RAHO
                  Reply
                  1. Load More Comments