अर्थसंकल्पात एकही नवा कर नाही म्हणून पाठ थोपटून घेणारे राज्य सरकार आता अन्य मार्गानी नागरिकांच्या खिशांत हात घालत आहे.. प्रचंड गतीने वाढता खर्च आणि तितक्या प्रमाणात न वाढणारे उत्पन्न हे देशातील सर्वच राज्यांचे वास्तव असून गेल्या दोन दिवसांत ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राला महसूलवाढीसाठी निर्णय घ्यावे लागले त्यावरून ते अधिकच अधोरेखित होते. गेल्या दोन दिवसांत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन निर्णय घेतले. मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी शहरी भागांमध्ये पाच टक्के तर ग्रामीण भागांत चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यापाठोपाठच पेट्रोलवर दोन रुपये इतका मूल्यवर्धित कर वाढवण्यात आला. केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या दरात लिटरला दोन रुपये कपात केली असता, महाराष्ट्र सरकारने लगेचच अधिभारात तेवढी वाढ करून राज्यातील जनतेला या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, उलट सरकारच्या तिजोरीत रक्कम जमा होईल, अशी व्यवस्था केली. या दोन्ही निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीत दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त भर पडू शकेल. या आधी गेल्या महिन्यात पेट्रोलच्या अधिभारात लिटरला तीन रुपये वाढ करण्यात आली होती. याचाच अर्थ अवघ्या २५ दिवसांमध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्रात पेट्रोलचे दर लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढवले. ही मोठी वाढ आहे. ती सरकारला करावी लागली कारण सरकारसमोरचे आव्हान त्याहूनही मोठे आहे. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर करून बरोबर दोन महिने झाले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर राज्याच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प म्हणून मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी कौतुक केले होते व कोणतीही करवाढ केलेली नाही म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. पण पुढील ६० दिवसांमध्ये दोनदा पेट्रोलच्या दरात वाढ करण्याबरोबरच मुद्रांक शुल्काच्या वाढीतूनही अतिरिक्त महसुलाची व्यवस्था सरकारने केली. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महामार्ग मद्यमुक्ती मनसुब्यामुळे महाराष्ट्रातील २५ हजारांपकी १५ हजार दारूची दुकाने अथवा परमिट रूम सरकारला बंद करणे भाग पडले. या दुकानांतील दारू विक्रीतून सरकारला १४ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु एकूण परवान्यांपकी ६० टक्के दारूविक्री परवाने रद्द झाल्याने मद्य विक्रीतून येणाऱ्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. आणि हे सर्व राज्याचा प्रवास एका तुटीकडून दुसऱ्या तुटीकडे असा सुरू असताना. गेल्या अर्थवर्षांत राज्याने विक्रमी १४ हजार कोटींची महसुली तूट अनुभवली. नंतर राज्याच्या खर्चात १० हजार कोटींची वाढ होत असताना उत्पन्न त्या तुलनेत तोळामासाच राहिले. परिणामी तूट वाढत गेली. यंदा तर आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच अर्थसंकल्पात साडेचार हजार कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. अशा वेळी मद्य विक्रीच्या उत्पन्नातून येणारी घट लक्षात घेतल्यास यंदाही तुटीचेच वर्ष असणार, हे नक्की. या वास्तवातील विरोधाभास असा की एकीकडे तिजोरीला आधार देण्याकरिता सरकार महसूलवाढीचे प्रयत्न करते आणि त्याच वेळी दुसरीकडे देशांतर्गत विमानसेवेला बळ मिळावे म्हणून विविध सवलतीही जाहीर करते. हा आर्थिक बेजबाबदारपणा. तो सरकारला टाळता आला असता. पण ते जमले नाही. कारण देशातील जास्तीत जास्त जिल्हे हे विमानसेवेने जोडले जावेत, असा नरेंद्र मोदी सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी उडान ही नवीन योजनादेखील सरकारने जाहीर केली. वास्तविक कोणी कोठून विमाने उडवावीत यात सरकारला पडण्याचे काहीही कारण नाही. तो निर्णय बाजारपेठेवर सोपवलेला बरा. पण हे आर्थिक शहाणपण बाजूला ठेवून ही उडान योजना आखण्यात आली आहे. ती जाहीर करताना आपण काही फार मोठे जगावेगळे करीत आहोत, असा सरकारचा आविर्भाव होता. पण तो अगदीच पोकळ म्हणायला हवा. याचे कारण अशा लहान ठिकाणांहून विमाने उडवण्याचे प्रयोग याआधीही अनेक झाले. ते सगळे मध्येच सोडून द्यावे लागले. कारण विमाने सुरू झाली म्हणून काही प्रवासी लगोलग येऊ लागतात असे नाही. ते प्रवाशांच्या अर्थकारणावर अवलंबून असते. सरकारच्या इच्छेवर नव्हे. हे लक्षात न घेता राज्यातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जळगाव, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती, गोंदिया, नांदेड व सोलापूर या नऊ विमानतळांवर विमानांच्या इंधनावर पुढील दहा वष्रे फक्त एक टक्का व्हॅट आकारण्यात येईल, असा आदेशच महाराष्ट्र सरकारने काढला आहे. याशिवाय विमानतळांच्या विस्तारीकरणाकरिता पाणी, वीज, जमीन यांत विशेष सवलतीही दिल्या जाणार आहेत. राज्यात अन्य शहरांमध्ये विमानाच्या इंधनावर २५ टक्के व्हॅट आकारला जात असताना या नऊ शहरांना सवलत देण्यात आली. या सगळ्यामुळे राज्याच्या तिजोरीस पडलेल्या छिद्राचा आकार अधिकच मोठा होणार आहे. अशा वेळी तिजोरीस ठिगळे लावण्याखेरीज अन्य पर्याय राज्य सरकार समोर नाही. पेट्रोल आदीची दरवाढ करावी लागते ती या पाश्र्वभूमीवर. म्हणजे जी हवाई सेवा अस्तित्वात नाही तिला सवलती द्यायच्या आणि रोजच्या प्रवाशांवर अतिरिक्त अधिभाराचा बडगा उगारायचा. खेरीज, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांतील नागरिकांवर तर उड्डाण पुलांचा खर्च वसूल करण्याकरिता इंधनावर अतिरिक्त दोन रुपये अधिभार आकारला जातो. आता हा आणखी अधिभार. खरे तर टोलद्वारे उड्डाण पुलांचा खर्च वसूल झाल्याने आता हा अधिभार रद्द करा, अशी सूचना गेल्या वर्षी महालेखापरीक्षकांनीच केली. पण हक्काच्या उत्पन्नाचा हातचा स्रोत घालविण्यास सरकारी यंत्रणा तयार नाहीत. यात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग अद्याप लागू झालेला नाही. तो आज ना उद्या करावाच लागणार. फडणवीस सरकारने तो कितीही टाळण्याचा प्रयत्न केला तरी २०१९च्या निवडणुकांच्या आत तो स्वीकारावा लागणार हे नक्की. खरे तर इतका काळदेखील त्यासाठी राज्य सरकार थांबू शकणार नाही. तसा तो स्वीकारला गेल्यावर किमान १५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्यावर पडेल. त्याचा भार अर्थातच नागरिकांना सहन करावा लागेल. महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी हे दुष्टचक्र येथेच थांबण्याची शक्यता नाही. लवकरच एक नवीन संकट राज्यासमोर उभे राहील. ते म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. नरेंद्र मोदी यांनी आधी विरोध करून होऊ न दिलेली आणि पंतप्रधान झाल्यावर काहीही करून त्यांना हवीच असलेली ही नवीन कर प्रणाली १ जुलपासून अमलात येईल. वास्तविक एक देश एक कर हे या नव्या कराचे तत्त्व. परंतु मोदी सरकारने त्यास तिलांजली दिली असून या नव्या रचनेत सुरुवातीला पाच कर टप्पे असतील आणि त्यातून ४१ घटक वगळण्यात आलेले असतील. याचा अर्थ या ४१ घटकांवर कर लावण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना असेल. या ४१ घटकांत पेट्रोल, डिझेल, मद्य आदींचा समावेश आहे. याचाच अर्थ असा की आपापल्या महसूलवाढीसाठी राज्य सरकारे आपापल्या राज्यापुरता पेट्रोल, डिझेलवर वेगळा कर लावू शकतील. खरे तर ही व्यवस्थाच जीएसटी या तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. तरीही ती तशीच आपल्याकडे येईल. तेव्हा राज्य सरकारचा हा अधिभाराचा अत्याचार सुरूच राहील, असे दिसते.
